जिल्हा परिषद जालना

विभाग


खात्या विषयी

सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषद, जालना चा महत्वाचा विभाग आहे जिल्हा परिषद, जालना मध्ये वर्ग-३, वर्ग-४ कर्मचा-यांच्या नेमणुका, पदोन्नती, बदल्या बाबत हा विभाग नियंत्रण ठेवतो. त्याचप्रमाणे वाहन, भ.नि.नि., निवृत्ती वेतन, खातेनिहाय चौकशी, गोपनीय अहवाल, राष्ट्रिय कार्यक्रम इ. कामे या विभागमार्फत पार पाडली जातात. तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) व सर्व गट विकास अधिकारी यांचे पगार भत्ते व सेवा सबंधींची कामे पाहण्यात येतात. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वतीने रचना व कार्यपद्धतीची सर्व विभागांची व पं.स. च्या निरिक्षणाची कामे पार पाडली जातात. या विभागाच्या नोंदणी शाखेमार्फत मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नावे येणारे सर्व शासन संदर्भ, शासकिय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ, मा.लोकआयुक्त, मा. लोकप्रतिनीधी व सर्वसामान्य नागरीक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्रव्यवहार या शाखेकडे स्वीकारली जातात. त्यानंतर जिल्हा परिषद, अंतर्गत संबंधीत विभागाकडे वितरीत केले जातात. या शिवाय विभाग प्रमुख व पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी व ग्रामिण स्तरावरील इतर अधिकारी याच्या समन्वय सभाचे आयोजन या विभागामार्फत केले जाते.

जिल्हा परिषदेकडील वर्ग-3 व वर्ग-4 संवर्गातील पदे भरतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुषंगाने शासनाने सुचना दिल्या आहेत की पद भरतीची तपशीलवार जाहिरात वर्तमानपत्र व साप्ताहिक या मधून प्रसिध्द करून अर्ज मागविणेत यावेत. त्याचप्रमाणे सेवा योजना कार्यालय आदिवासी विकास कार्यालय यांचेकडूनही उमेदवारांची नांवे मागविणेत येतात. सर्व साधारणपणे वयोमर्यादा किमान 18 वर्षे व कमाल 38 वर्षे व मागासवर्गीयांसाठी 43 वर्षे आहे. तसेच वयोमर्यादा ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे साठी 45 वर्षे व अनुकंपासाठी 40 वर्षे शिथीलक्षम आहे. प्राप्त झालेल्या पात्र उमेदवारांची 200 गुणांची वस्तूनिष्ठ प्रश्नाद्वारे लेखी परिक्षा घेणेत येते. या मधील उमेदवारांची 45 % पेक्षा जास्त गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांपैकी रिक्त पदांच्या संख्येनुसार उच्च गुणधारक उमेदवारांची निवड केली जाते. वर्ग-3 संवर्गातील पदांची निवड करणेसाठी जिल्हास्तरावर मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती आहे. यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य असून खाते प्रमुख सदस्य सचिव असतात. तसेच जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी, सेवा योजन अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, आदिवासी विकास अधिकारी, घोडेगांव जिल्हा जालना , माजी सैनिकांसाठी पद असेल तर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांची निवड केली जाते. निवड यादीमधील मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र नियुक्ती दिनांकापासून 6 महिन्याच्या आत प्राप्त करून घेण्याच्या अटीवर नेमणूक दिली जाते. तसेच खेळाडू असेल तर शासनाच्या क्रिडा व युवा संचलनालयाकडून वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर, अपंग असेल तर वैद्यकिय मंडळाच्या वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नंतर नेमणूक दिली जाते. वर्ग-4 संवर्गातील पद भरतीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असून त्यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती शासनाने गठीत केली आहे. त्यामध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र) सदस्य सचिव तर जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी सेवा योजना अधिकारी जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी आदिवासी विकास अधिकारी घोडेगाव जिल्हा जालना माजी सैनिकांसाठी पद असेल तर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांची निवड केली जाते. रिक्त पदे भरतांना अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती विजा भज विमाप्र इमाव व खुला या प्रवर्गात रिक्त पदामध्ये महिला 30 टक्के माजी सैनिक 15 टक्के प्रकल्पग्रस्त-भुकंपग्रस्त 5 टक्के खेळाडू 5 टक्के. अपंग 3 टक्के या समांतर आरक्षणाचाही विचार केला जातो. फक्त अनुकंपा तत्वावरील स्वातंत्र सैनिकांचे पाल्य यांच्या नेमणुका थेट अर्जाद्वारे केल्या जातात. या उमेदवारांना परिक्षा प्रक्रियेमधून जावे लागत नाही. तसेच ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांमधून 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना थेट नेमणूक दिली जाते.

जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती पद असेल तेथे पदोन्नती देताना खालील निकर्ष विचारात घेतले जातात. भरती नियम 1967 नुसार जेष्ठता, गुणवत्तेच्या आधारे, प्रस्तावात पुर्वीचे 5 वर्षाचे गोपनीय अहवाल शेरे समाधानकारक, सेवेने जेष्ठता धारण करणे आवश्यक, अहवाल कालावधीत शिक्षा झालेली असू नये, मागासवर्गीयांच्या बाबतीत जात वैधता प्रमाणपत्र

कर्मचारी कार्यरत असताना त्यांचेकडे सुपूर्त केलेल्या कामामध्ये त्यांचेकडून जाणता अजाणता अनियमीतता गैरव्यवहार अथवा अपहार या सारख्या गंभर स्वरूपाच्या घटना गुन्हे घडतात अशावेळी त्याची पुनरावृत्ती होवू नये व प्रतिबंध बसावा आणि त्यातील सत्य असत्यता पडताळून जबाबदारी निश्चित करणे क्रमप्राप्त असते त्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदवर्ग-3 व 4 च्या कर्मचा-यांसाठी म.जी.प. जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 व (शिस्त व अपिल) नियम 1964 विहीत केलेल्या आहेत. कर्मचा-यांकडून सापडलेल्या गुन्हयाच्या गांभिर्यानूसार शिक्षा देणे साठी नियम 4 खालील खंड 1 ते 8 मध्ये शिक्षा प्रकार नमूद केले आहेत. त्या मधील शिक्षा क्र. 1 ते 3 व 8 या सौम्य स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत व क्र. 4 ते 7 मोठया स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत. सौम्य शिक्षा देतांना कर्मचा-याकडून खुलासा करणेची वाजवी संधी देणे नियमान्वये अनिवार्य केले आहे. मोठी शिक्षा देतांना नियम 6 (2) प्रमाणे कर्मचा-यास कारणेदाखवा नोटीस देणे व त्यासोबत आरोपांची यादी, आरोपांचा तपशिल आरोप ज्या आधारे ठेवले त्या पूराव्यांची यादी व साक्षीदार यांची जोडपत्रें 1 त 4 देणेची तरतूद आहे. कर्मचा-याने जेवढे आरोप नाकबूल केले आहेत (स्पष्टपणे) तेवढयाच आरोपांची खातेनिहाय चौकशी करणेची तरतूद आहे. चौकशी करणेसाठी प्रकरणे नियम 6 (3) नूसार चौकशी अधिकारी नियुक्त केला जातो. यासाठी जिल्हा स्तरावर सेवानिवृत्त वर्ग 2 चा राजपत्रीत अधिकारी तर विभागीय स्तरावर सहा. आयुक्त (चौकशी) यांची प्रकरणांच्या संख्येनूसार नेमणूक केली जाते. नियूक्त केलेले चौकशी अधिकारी नियम विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवून देतात. चौकशी अहवाल आले नंतर आरोप सिघ्द झाले असतील तर सहमती दर्शविणेत येते. आणि जेथे आरोप सिध्द होत नाहीत तेथे ते आरोप कसे सिघ्द होतात या बद्दलचे मत नियम 6 (10) (1) (अ) (ब) नुसार नियुक्ती अधिकारी नोंदवितात व आरोपातील गांभीर्याचा विचार करून शिक्षा प्रस्तावित करतात. यानंतर संदरची शिक्षा का करणेत येवू नये या बाबतची अंतीम कारणे दाखवा नाटीस चौकशी अहवालाची प्रत व मतभेद नोंदवून जोडून पाठविली जाते. जर त्या कर्मचा-याने विहीत मुदतीत चौकशीपुढे आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे खुलासा सादर केलेस व ग्राहय मानण्यासारखा असेल तर विचार करून शिक्षा सौम्य की कडक करावयाची याचा निर्णय देवून शिक्षा आदेश निर्गमीत केला जातो. शिक्षा आदेशांवर 90 दिवसांचे आंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशाविरूध्द विभागीय आयुक्त यांचेकडे व विभागीय आयुक्त यांचे निर्णया विरूध्द शासनाकडे अपील करणेची तरतूद आहे.

जिल्हा बदली एका जिल्हा परिषदेकडून अन्य जिल्हा परिषदेकडे शासकीय कार्यालयाकडे शिक्षण मंडळाकडे नगरपरिषदांकडे संपूर्ण सेवेत एकदाच केली जाते यासाठी खालील निकर्ष आहेत. • पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी किमान सेवेची अट शिथील आहे. • विधवा परितक्त्या माजी सैनिक कर्मचायांच्या बदलीसाठी किमान 3 वर्षे सेवा झालेनंतर जिल्हा बदलीचा विचार करता येतो. • अन्य कर्मचा-यांसाठी किमान 10 वर्षे सेवा होणेची अट आहे. • जिल्हा बदलीसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेने जिल्हा बदलीसाठी आपसी संमतीने अटी व शर्थी विहीत केल्या आहेत. त्याची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. • कर्मचा-यांचे जात प्रवर्गातील रिक्त पद संबंधित जिल्हा परिषदेकडे रिक्त असणे आवश्यक आहे.

शासनाच्या सुचनांप्रमाणे नियतकालिक बदल्या वर्षातून एकदाच सर्वसाधारणपणे माहे एप्रिल ते मे मध्ये केल्या जातात. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे खालीलप्रमाणे आहेत. बदलीपात्र कर्मचा-यांच्या 10 टक्के इतक्या बदल्या करता येतात. बदली पात्र कर्मचारी म्हणजे ज्यांची सेवा एकाच मुख्यालयात 10 वर्षापेक्षा जास्त झाली आहे असे कर्मचारी. विनंती बदल्यांमध्ये कर्मचा-यांची वैयक्तिक आडचण पती पत्नी सोय कबूली बदली याचा समावेश आहे. कर्ममा-यांची बदली करतांना त्याने पूर्वी ज्याठिकाणी काम केलेले आहे त्या ठिकाणी पुन्हा करता येत नाही शासनाच्या नविन आदेशाप्रमाणे 10 वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असणा-या कर्मचा-यांची बदली करणेची तरतूद आहे.

जिल्हा परिषदेकडे म्हणजेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यंाचे नांवे येणारे सर्व शासन संदर्भ, विभागीय आयुक्तांकडील संदर्भ, अन्य शासकीय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ मा. लोक आयुक्त, प्रतिनिधी, मंत्री,खासदार, आमदार इत्यादी व सर्वसामान्य नागरिक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्र व्यवहार या शाखेकडे स्वीकारुन एकत्र केले जातात. ते संदर्भ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे अवलोकनार्थ सादर केले जातात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून आले नंतर परत नोंदणी शाखेकडे आल्यानंतर त्याचे वर्गीकरण खाते प्रमुख निहाय करून ज्या त्या खाते प्रमुखांकडे पाठविले जाते. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, ग्राम पंचायत विभाग मुख्यकार्यकारी अधिकारी व मा. अध्यक्ष जिल्हा परिषद जालना यांचेकडील वेगवेगळया शासकीय व निम शासकीय कार्यालयांना पाठवावयाचे संदर्भ नोंदणी शाखेमार्फत पाठविणेत येतात.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जालना जिल्हा परिषदेकडील सर्व खाते प्रमुख, गट विकास अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, व उप अभियंता (बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा) यांची दरमहा जालना जिल्हा परिषदेमधील सभागृहात समन्वय सभा आयोजित केली जाते. सदर सभेमध्ये जिल्हा परिषदे मार्फत राबविणेत येत असलेल्या विविध योजना विकास कामे याबाबत आढावा घेवून मार्गदर्शन केले जाते. तसेच अहास्थापना विषयक बाबीचाही आढावा घेवून मार्गदर्शन करणेत येते. योजना व विकास कामे यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. तसेच विभाग व तालुका यांचेमध्ये समन्वय राखला जातो. कामामध्ये गुणवत्ता राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घेतली जाते. तसेच योजना व विकास कामे राबवित असताना येणा-या अडी अडचणीबाबत चर्चा करुन अडी अडचणी सोडविण्याचा व गतीमान प्रशासन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत समन्वय सभेचे नियोजन केले जाते. सभेचे परिपत्रक काढणे, सभेकरिता माहितीची टिपणी तयार करणे, सभेमध्ये झालेल्या कामकाजाचे कार्यवाहीचे मुदद्यदे सर्व संबंधतांना कळविणे, कार्यवाहीचे मुदद्यदयावर केलेली कार्यवाही अहवाल एकत्रीकरण करणे इ. कामकाज या विभागामार्फत केले जाते. मा. लोक प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी यांचे जिल्हयाचे भेटीवेळी जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागाकडून माहिती प्राप्त करुन घेवून माहितीचे एकत्रीकरण करुन माहितीची टिपणी या विभागामार्फत तयार केली जाते.

महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरसित केला आहे. परंतू 12 आक्टो, 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. 12 आक्टो 2005 पासूनच्या अर्जावर नविन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील, कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्ताऐवज, ज्ञापने, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने कोणत्याही इलेक्ट्रानिक्स स्वरूपातील आधार, साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती याचा संबंध आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे त्यामध्ये -• एखादे काम दस्ताऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे• किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे• सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे• इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणेया बाबी समाविष्ट आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहित नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्कम रू 10/- रोखीने किंवा डिमांड ड्राफ्ट ने भरून किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून अर्ज कारावा लागतो. एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळाल्यापासून तीस (30) दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकारक आहे. अर्जदारास जी माहिती पुरवायची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस (छायांकित प्रत) रूपये दोन (2) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो. माहितीच्या दस्ताऐवजाची किंमंत निश्चित केली असेल तर तेवढी किमंत तसेच फ्लॉपी डिस्क साठी रू पन्नास (50) असे शुल्क आकारले जाते. दारिद्र रेषेखालील (तसा पुरावा देणा-या) नांगरिकांना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रूपये दोनशे पन्नास (250) प्रमाणे जास्तीत जास्त रूपये 25000/- (पंचवीस हजार) पर्यन्त दंड व खातेनिहाय चौकशी होवू शकते. धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पहिल्या तासासाठी फी नाही नंतरचे प्रत्येक मिनिटास रूपये 5 (पांच) शुल्क आकारण्यात येते. पहिले अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमुद करून 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे. सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त मुंबई येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी यांनी अपीलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल.

स्थायी समिती, विषय समिती व सर्वसाधारण सभा

सामान्य प्रशान विभागामर्फत जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा व स्थायी समिती सभांचे आयोजन करण्यात येते तथा विषय समिती सभांचे आयोजन संबंधित विभागांकडून करण्यात येते. महाराष्ट् जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधील नियम क्रमांक 111 अन्वये जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा आयोजीत करण्यात येतात, परंतु तिची शेवटची बैठक व पुढच्या बैठकिचा दिनांक यामध्ये तीन महिन्याचे अंतर असणार नाही, जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभांचे कार्यवृत्तांत घेऊन मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद यांचे मान्यतेने अंतिम करण्यात येते, तसेच त्याबद्दल विहित नमुन्यातील नोंदवहिमध्ये नोंदी घेतल्या जातात. त्याच प्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांचे महाराष्ट् जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधील नियम क्रमांक 78 अन्वये गठण करण्यात आलेले आहे. व त्यावरील वेळोवेळी रिक्त झालेली पदे भरणे, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी (पंचायत समिती सभापती व उपसभापती) यांचे राजीनाम्यामुळे रिक्त होणारी पदे भरण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना पत्रव्यवहार करण्यात येतो.

डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


प्रस्तावना :-

जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहारा संदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडून करण्यात येत असते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असून ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत. लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी सबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वर्ग1) व तीन लेखा अधिकारी (वर्ग2) असतात. त्याच्या सल्ल्याशिवाय कोणताही प्राधिकारी आर्थिक व्यवहारास मंजुरी देत नाही.

अ) ग्रामपंचायत निवडीचे व पहिल्या वर्षीच्या अनुदान वाटपाचे निकष :-

1) पहिल्या वर्षात ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत लोकसंख्येच्या किमान 50% झाडे लावून जगविली पाहीजे. पुढे दोन वर्षात उर्वरीत 50% आणखी झाडे लावून जगविणार असल्याची हमी ग्रामसभेने दिली पाहीजे.
2) किमान 60% हागणदारी मुक्त ग्रामपंचायत (त्यानंतरच्या 2 वर्षात गाव निर्मल करणे बंधनकारक राहील.
3) सर्व प्रकारची कर वसुली : ग्रामपंचायतीने क्षेत्रफळावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणी तसेच सुधारीत दराने पाणीपट्टी बसवून नजीकची फेरआकारणी नियमाप्रमाणे केली असल्यास व त्यानुसार किमान 60% थकबाकीसह कर वसूली करणे आवश्यक आहे.
4) गावात शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार म्हणजे 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणा-या प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी करावी. तसेच विविध उत्सवातील मुर्तीचे विसर्जन करतांना पर्यावरण प्रदूषणाच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचा ठराव करून त्याची पुढील लगतच्या वर्षापासून अंमलबजावणी करावी.
5) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात भाग घेतला पाहिजे व अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची हमी दिली पाहीजे व त्याप्रमाणे लगतच्या पुढील वर्षापासुन ती कृतीत आणली पाहिजे.
6) यशवंत पंचायत राज अभियानात भाग घेण्याची हमी दिली पाहीजे व त्याप्रमाणे लगतच्या पुढील वर्षापासुन ती कृतीत आणली पाहिजे

ब) ग्रामपंचायत निवडीचे व दुस-या वर्षीच्या अनुदान वाटपाचे निकष :-

1) या वर्षातील एकूण अनुदानाच्या 50% अनुदान हे पुर्वीच्या वर्षात लावलेली झाडे जगल्याच्या प्रमाणानुसार राहिल. परंतु किमान 25 % पेक्षा जास्त झाडे जगल्यासच टक्केवारीच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येईल. गावातील कुटूंबाइतकी झाडे पहिल्या वर्षी लावली नसल्यास उर्वरीत 50% झाडे दुस-या वर्षात लावावीत.
2) दुस-या वर्षाचे उर्वरीत 50% अनुदान खालील निकष पुर्ण केल्यानंतर देण्यात येईल. 1) 75% हागणदारी मुक्त ग्रामपंचायत 2) सर्व प्रकारची कर वसुली, ग्रामपंचायतीने मालमत्ता कर क्षेत्रफळावर आधारीत कर आकारणी करून व सुधारीत दराने पाणीपट्टी बसविणे, नजीकच्या फेरआकारणी नियमाप्रमाणे केली असल्यास व त्यानुसार 80% थकबाकीसह कर वसुली करणे आवश्यक आहे.
3) गावात शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार म्हणजे 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणा-या प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी कायम ठेवून सातत्य राखले पाहिजे. तसेच विविध उत्सवातील मुर्तीचे विसर्जन करतांना पर्यावरण प्रदूषणाच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली पाहिजे.
4) संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात जिल्हा परिषद मतदारसंघ स्तरीय किंवा त्यावरील तपासणीत किमान 50% गुण मिळाले पाहीजेत.
5) लोकाभिमुख उत्तम शासनासाठी यशवंत पंचायत राज अभियानात किमान 50% गुण मिळाले पाहीजेत.
6) अपांरपारिक उर्जामध्ये 50% स्ट्रीट लाईट सौर उर्जा/CFL/LED) बसविणे व किमान 1% कुटूंबाकडे बायोगॅस वापर असावा. 7) घानकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत 100% कचरा संकलन व किमान 50% कच-यापासून खत निर्मीती करावी किंवा लॅन्डफील पध्दतीने विल्हेवाटीची व्यवस्था करावी.
8) सांडपाणी व्यवस्थापन अंतर्गत किमान 50% व्यवस्था करून त्यासाठीची कामे करावीत.

क) तिस-या वर्षीचे अनुदान हे खालील निकषानुसार देण्यात येईल :-

1) तिस-या वर्षाच्या एकूण अनुदानाच्या 50% अनुदान हे पुर्वी लावलेली झाडे जगल्याच्या प्रमाणानुसार राहिल. परंतु किमान 50 % पेक्षा जास्त झाडे जगल्यासच टक्केवारीच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येईल.
2) उर्वरीत 50% अनुदान हे खालील निकष पुर्ततानुसार देण्यात येईल. 1) 100% हागणदारी मुक्त ग्रामपंचायत झाली असावी व निर्मलग्राम पुरस्कारासाठी राज्याने शिफारस केली असावी. 2) सर्व प्रकारची कर वसुली, ग्रामपंचायतीने क्षेत्रफळावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणी करून नजीकची फेरआकारणी नियमाप्रमाणे केली असल्यास व त्यानुसार 90% थकबाकीसह कर वसुली करणे आवश्यक आहे.
3) गावात शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार म्हणजे 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणा-या प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी कायम ठेवली व अंमलबजावणी केली असावी. तसेच विविध उत्सवातील मुर्तीचे विसर्जन करतांना पर्यावरण प्रदूषणाच्या दृष्टीने उपाययोजना सातत्याने अंमलात आणवी.
4) संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात जिल्हा परिषद मतदारसंघ स्तरीय किंवा त्यावरील तपासणीत किमान 60% गुण मिळाले पाहीजेत.
5) यशवंत पंचायत राज अभियानात किमान 60% गुण मिळाले पाहीजेत.
6) अपांरपारिक उर्जामध्ये 100% स्ट्रीट लाईट (Street Light) सोलर (CFL/LED) बसविणे किमान 2% कुटूंबाकडे बायोगॅस वापर असणे, 10% कुटूंबाकडे सौर उर्जा/CFL/LED चा वापर प्रत्यक्ष असावा.
7) घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत 100% शास्त्रशुध्द कचरा संकलन 100% कच-यापासून खत निर्मीती किंवा लॅन्डफील पध्दतीने विल्हेवाट किंवा तत्सम शास्त्रशुध्द व्यवस्थापन व्यवस्था.
8) सांडपाणी व्यवस्थापन अंतर्गत किमान 75% व्यवस्था व त्यानुसार काम. https://www.nagpurzp.com/encyc/2020/4/23/Panchayat-Department.html

आस्थापना शाखा आस्थापना शाखेमार्फत वित्त विभागातील राजपत्रीत अधिकारी व लेखा संवर्गातील कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक कामकाज केले जाते. लेखा संवर्गातील कर्मचार्यांचे आस्थापना व इतर कामकाज (उदा.नेमणूका, पदोन्नत्या, बदल्या, आगावू वेतनवाढी, जेष्ठता यादया, सेवानिवृत्ती, गोपनिय अभिलेख, 54 वर्षे पुनर्विलोकन केले जाते.इ.) लेखा संवर्गातील कर्मचायांचे सर्व परिक्षाविषयक कामकाज, सेवानिवृत्तीवेतन, भ.नि.नि., गट विमा, अधिकारी/कर्मचारी यांचे वैद्यकिय प्रतीपुर्ती प्रस्ताव तयार करून मान्यतेसाठी सादर करणे. अतिरिक्त पदभार प्रकरणे मंजूरी, मा.आयुक्त तपासणी बाबतची कार्यवाही इ.बाबतचे कामकाज.

रोख शाखा रोख शाखेत वेतन, बांधकाम/रस्ते व इतर देयके मंजुर झाल्यावर त्यांचे कामकाजाबाबतचे धनादेश तयार करून वितरीत केले जातात. कोषागारातून प्राप्त धनादेश व इतर जमांची नोंद रोखवहीमध्ये घेतली जाते. तसेच प्रत्येक दिवसांचे/मासिक जमा व खर्चाच्या नोदीचां बँकेशी ताळमेळ घेतला जातो.

भांडार शाखा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 202 प्रमाणे जिल्हा परिषदेचा मालसंग्रह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ठिकाणी ठेवता येईल. जिल्हा परिषदे कडील सर्व विभाग व पंचायत समिती यांना आवश्यक असणारे स्टेशनरी, फॉर्म व नोंदवहयांची खरेदी भांडार शाखे मार्फत करून वितरीत केली जाते.

मध्यवर्ती लेखा परिक्षण शाखा मध्यवर्ती लेखा शाखेमध्ये जिल्हा परिषदेतील खाते प्रमुखांकडून प्राप्त होणार्या प्रस्तावांवर प्रशासकिय मान्यता/खर्चास मान्यतेबाबतचे अभिप्राय देण्यात येतात.तसेच प्राप्त होणार्या सर्व प्रकारच्या देयकांची तपासणी करुन आदाई बाबतचे शेरे नोंदविण्यात येऊन झालेल्या जमा व खर्चाच्या नोंदी करुन मुख्यालयाचा मासिक लेखा तयार केला जातो. तसेच केंद्ग शासनाकडील 13 व्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त निधीचे नियोजन करून त्याच्या वितरणाची संपुर्ण कार्यवाही या विभागाकडून केली जाते.

अंदाजपत्रक व ताळमेळ शाखा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नियम 137 व 138 मधील तरतूदी नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या स्वनिधीचे मुळ अंदाजपत्रक, तसेच सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात येते. सदरच्या अंदाजपत्रकाची छाननी वित्त समितीमध्ये करण्यात येते. समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व साधारण सभेकडे सदरचे अंदाजपत्रक मंजूरीसाठी सादर करण्यात येते. सर्वसाधारण सभेत मा.जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या व सुचनांचा समावेश करुन सुधारित अंदाजपञक व मुळ अंदाजपञक मंजूर केले जाते. जिल्हा परिषदेचे अंदाजपञक मंजूरी नंतर संबधित विभागाकडे मंजुर निधीचे वितरण करण्यात येते.

संकलन शाखा जिल्हातील सर्व पंचायत समिती व मुख्यालयातील जमा व खर्चाचे लेखे एकञित करुन जिल्हा परिषदेचा मासिक लेखा तयार केला जातो. मासिक लेखे दरमहाच्या वित्त समितीच्या मंजूरी नंतर स्थायी समिती समोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवले जातात.सबंधीत विभागाकडून मासिक लेख्याशी ताळमेळ घेतला जातो. मासिक लेख्यांवरुन जिल्हा परिषदेचा वार्षीक लेखे तयार केला जातो. सदर वार्षिक लेख्याची छाननी वित्त समितीच्या सभेमध्ये केल्यानंतर सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीसाठी सादर केले जातात.जिल्हा परिषद सभेच्या मंजूरी नंतर सदरचे लेखे 15 नोंव्हेबर पुर्वी शासन राजपत्रात प्रसिध्द केले जातात.

भविष्य निर्वाह निधी शाखा जिल्हा परिषदेकडील शिक्षकेत्तर वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या सर्व कर्मचार्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे आदयावत ठेवण्यासाठी संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचे परतावा/नापरतावा तसेच अंतिम अदाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कोषागारातून धनादेश प्राप्त करण्याची कार्यवाही त्वरीत केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद सेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचार्यांचे वारसास ठेवसंलग्न योजनेचा लाभ सत्वर अदा केला जातो. गटविमा रक्कमेचे प्रदान सबंधीत कर्मचार्यांना करण्यात येते.

बाह्य लेखा परिक्षण शाखा महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे कडील संदर्भ क्र. एपीटी/ 1092/सीआर/76613 दि.7/10/1997 नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील लेख्याच्या तपासणी साठी जिल्हा स्तरावर अंतर्गत लेखा परिक्षण पथके निर्माण करणेत आली आहेत. सदर पथकामार्फत पुर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षाचे खाते प्रमुख व पंचायत समितीचे अंतर्गत लेखा परिक्षण करण्यात येते. स्थानिक निधी लेखा, पंचायत राज समिती व महालेखापाल कार्यालयाकडील लेखा आक्षेपांची पुर्तता करणसाठी समन्वय व मार्गदर्शन केले जाते. जिल्हा परिषद कर्मचार्यांचे वेतन आयोगानुसार होणार्या सुधारित वेतन निश्चिती पडताळणी या विभागामार्फत केली जाते.

निवृत्त वेतन शाखा महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 1982 च्या नियमाचे अधिन राहून जिल्हा परिषद कर्मचार्यांचे वर्ग 3 च्या बाबतीत वयास 58 वर्ष व वर्ग 4 च्या बाबतीत 60 वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त होणार्या तसेच इतर प्रकारे सेवानिवृत्त होणार्या कर्मचार्यांच्या प्रकरणांची छाननी करुन सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर केले जाते. जालना जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिक्षक निवृत्तीवेतन धारक 11500 व शिक्षकेत्तर निवृत्तीवेतनधारक 2604 इतके आहेत. सदर निवृत्तीवेतनधारकांना विहीत मुदतीत दरमहा निवृत्तीवेतन अदा करण्याची दक्षता वित्त विभागाकडून घेतली जाते.

भविष्य निर्वाह निधी शाखा जिल्हा परिषदेकडील शिक्षकेत्तर वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या सर्व कर्मचार्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे आदयावत ठेवण्यासाठी संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचे परतावा / नापरतावा तसेच अंतिम अदाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कोषागारातून धनादेश प्राप्त करण्याची कार्यवाही त्वरीत केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद सेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचार्यांचे वारसास ठेवसंलग्न योजनेचा लाभ सत्वर अदा केला जातो.

वित्त विभागामध्ये खालील निधी निहाय लेखे ठेवले जातात.

  1. जिल्हा परिषद योजना (जिल्हा निधी)
  2. अभिकरण योजना (अभिकरण निधी)
  3. हस्तांतरीत योजना (शासकीय निधी)
  4. दुरूस्ती देखभाल निधी
  5. घसारा निधी

१) म.जि.प.व पं.स. अधिनियम, १९६१ व म.जि.प. पं.स. लेखा संहिता, १९६८मध्ये विहीत केल्या प्रमाणे तसेच शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार अधिकार व कर्तव्ये
२)वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून काम पहाणे .
३)वित्तीय व्यवस्थापन व गुंतवणूका यावर नियंत्रण ठेवणे.
४)अर्थसंकल्प जि.प.चे स्वतःचे उत्पन्न, शासकीय विविध योजना लेखा संवर्गाची जिल्हा स्थापना अर्थ विभागाची कार्यालयीन आस्थापना . म.वि.व लेखा संवर्गाच्या अधिका-यांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे.
५)पंचायत राज संस्था व महालेखाकार यांच्या अहवालात समाविष्ट लेखा आक्षेप व महत्वाचे लेखा आक्षेप याबाबत समन्वय ठेवणे.
६)रु.५०,०००/- वरील देयके पारीत करणे व धनादेश अदा करणे.
७)वित्त विभागास प्राप्त होणा-या सर्व नस्त्यांचे पूर्वलेखापरिक्षण करणे व अभिप्राय देणे.
८)अनुदान निर्धारण ,जमा खर्चाचा ताळमेळ ,अर्थोपाय अग्रीम ,जि.प. खरेदी व्यवहार यावर नियंत्रण ठेवणे.

  1. वित्त विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम करणे.
  2. निवृत्तीवेतन, भनिनि व गटविमा योजना या संबंधित प्रकरणांना मंजूरी देणे पूर्ण अधिकार.
  3. वित्त विभागाची कार्यालयीन आस्थापना सांभाळणे.
  4. रु.५०,०००/-पर्यंतची देयके पारीत करणे व धनादेश अदा करणे.
  5. लेखापरिक्षणाचे बाबतीत समन्वय ठेवून काम करणे.

  1. जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे व शासनाच्या विविध योजनांचा अर्थ संकल्प तयार करुन वरिष्ठांना सादर करणे.
  2. पंचायतसमित्यांच्या अर्थसंकल्पाबाबत तपासणी व पंचायत समित्यांचा उपकर अर्थ संकल्पाचे संकलन करणे व एकत्रित अर्थ संकल्प तयार करुन सादर करणे.
  3. कार्यक्रम अंदाजपत्रक- सर्व कामे
  4. अर्थोपाय अग्रीमे, रोख अनुदान व सहाय्यक अनुदाने यांची देयके तयार करुन घेऊन सादर करणे.
  5. आहरण केलेल्या रक्कमांचा महालेखापाल कार्यालयाच्या लेख्यांशी ताळमेळ घालणे व ताळमेळाचा अहवाल सादर करणे.
  6. अर्थपाय अग्रीम रक्कमांचे समायोजन व ताळमेळ करण्याचे काम पहाणे.
  7. अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदींचे पंचायत समित्यांना वाटप प्रस्तावित करणे.
  8. केंद्गीय वित्त आयोग व महाराष्ट्र वित्त आयोग यांच्याशी संबंधीत माहिती संकलित करुन सादर करणे.
  9. अर्थसंकल्पाशी संबंधित व उपरोक्त विषयाबाबत सर्व नोंदवहया अदययावत ठेवणे,नियतकालीक अहवाल सादर करणे व सर्व प्रकारचा पत्रव्यवहार करणे. संकलन :-
    1. सर्व विभागांच्या लेखा शिर्षांचे जमा व खर्चाचे लेखे ठेवणे.
    2. पंचायत समित्यांचे लेखे स्विकारणे, तपासणे व संकलन करणे. ३)मासिक खर्चाचे विवरणपत्र तयार करुन विहीत दिनांकास सादर करणे.
    3. मासिक खर्चाचे विवरणपत्र तयार करुन विहीत दिनांकास सादर करणे.
    4. वार्षिक लेखे तयार करणे व सादर करणे.
    5. अर्थसंकल्पीय तरतूदीपेक्षा कमी अथवा अधिक झालेल्या खर्चाचे विवरणपत्र तयार करुन सक्षम प्राधिकार्‍यास मंजूरीस्तव सादर करणे.
    6. अनुदान निर्धरणः मंजूर आर्थिक तरतूद खर्च प्रमाणित करुन देणे.
    7. उपयोगिता प्रमाणपत्रः मंजूर आर्थक तरतूद व खर्च प्रमाणित करुन देणे.
    8. जिल्हा परिषदेस शासनाकडून येणे व शासनाला देणे असलेल्या रकमांची माहिती काढून सादर करणे.
    9. खाते प्रमुखांकडील नोंदवहयांची पंचायत समित्यांच्या खर्चासह लेखाशिर्षनिहाय खर्चाचा दरमहा मेळ घालणे.

  1. शालेय पोषण आहार : शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात सोपविलेली सर्व कामे.
  2. वेतन निश्चिती पडताळणी : वेतन निश्चिती पडताळणी पथकाचे नियंत्रण व या संदर्भातील सर्व कामे.
  3. जागरुकता पथक :- सदर पथकाचे नियंत्रक म्हणून काम करणे. पंचायत समित्यांची तपासणी व भांडार पडताळणी :- अंतर्गत लेखा परिक्षण मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी आदेशीत केल्याप्रमाणे विशेष निवड केलेल्या विभाग / पंचायत समितीचे अंतर्गत लेखा परिक्षण तथा भांडार पडताळणी करणे. टीपः- सर्व नियमीत अंतर्गत लेखा परिक्षण व भांडार पडताळणी सदयस्थितीत शक्य नसल्याने प्राधान्य ठरवून अत्यावश्यक कार्यक्रम आखावा.
  4. लेखा परिक्षण अहवाल :- पंचायत राज संस्थांच्या लेख्यांवरील लेखापरिक्षा पुनर्विलोकन अहवाल ,स्थानिक निधी लेखा विभागाचे लेखापरिक्षण अहवाल भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक यांचे अहवाल,महालेखापालाचे निरिक्षण अहवाल व आयुक्त यांचे अहवालातील लेखा आक्षेपाबाबत पाठपुरावा व मदत करुन अनुपालन अहवाल तयार करुन मद्दे वगळून घेणे.
  5. लेखा परिक्षणात/तपासणीत आढळून आलेल्या उणिवा व अनियमिततेबाबत उपाय योजना सुचविणे.
  6. लेखा परिक्षणाबाबत नियतकालिक अहवाल पाठविणे व संपूर्ण पत्रव्यवहार.
  7. सर्व विभाग प्रमुखांच्या नोंदवहया तपासून अर्थ समितीस सादर करणे.
  8. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सोपविलेली इतर कामे व आदेशंचे पालन करणे.

  1. पुर्व लेखापरिक्षाः अ) सामान्य प्रशासन विभाग ब) पंचायत विभाग क) बांधकाम विभाग ड) समाज कल्याण विभाग ई) महिला व बालकल्याण विभाग फ) शिक्षण विभाग या विभागातील प्रकरणांची पुर्व लेखापरिक्षण करणे.रु५०,०००/- पर्यंतच्या नस्त्या वरिष्ठ लेखाधिकारी व रु.५०,०००/- च्या वरील नस्त्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे. वरिल विभागांच्या देयकांची पूर्व लेखा परिक्षा करुन .रु५०,०००/- पर्यंतची देयके वरिष्ठ लेखाधिकारी व रु.५०,०००/- च्या वरील देयके मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.
  2. सर्वसाधारणे भविष्य निर्वाह निधी : जिल्हा परिषदेकडे सध्या असलेल्या नवीन वर्ग होणार्‍या व वर्ग झालेल्या सर्व अधिकारी/ कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे सर्व काम पहाणे व लेखे ठेवणे. मंजूरी व अदाईची प्रकरणे वरिष्ठ लेखा अधिकारी यांना सादर करणे.
  3. कर्मचारी गटविमा योजना : राज्य शासकीय कर्मचारी व जिल्हा परिषद कर्मचारी / अधिकारी यांची गटविमा योजना विषयक सर्व कामे पहाणे व लेखे ठेवणे. गटविमा योजनेचे संदर्भातील मंजूरी व अदाईची सर्व प्रकरणे वरिष्ठ लेखाधिकारी यांना सादर करणे.
  4. अर्थ विभागाचे अहवाल : अर्थ विभागाचे स्थनिक निधी लेखापरिक्षण अहवाल , महालेखापाल यांचे निरिक्षण अहवाल आणि आयुक्त यांचे तपासणी अहवाल यातील लेखा आक्षेपांचे संबंधित शाखेकडून अनुपालन तयार करुन घेणे व संबंधितास अनुपालन दर्शवून लेखा आक्षेप वगळून घेणे. अर्थ विभागाच्या लेखा परिक्षा पुनर्विलोकन अहवाल व भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या अहवालातील प्रलंबित परिच्छेदावर तात्काळ व प्राधान्याने कार्यवाही करणे.
  5. सोपविण्यात आलेल्या विभागाच्या योजना,अर्थसंकल्प व अडचणी इत्यादीबाबत समन्वयक म्हणून काम करणे व याबाबतची माहिती वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना वेळोवेळी सादर करणे.
  6. संबंधित विषय समित्यांच्या सभेला उपस्थित राहून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सभेचा वृतांत अवगत करुन देणे.

अर्थ समितीचा तपशील वित्त समितीच्या कामासंबधी तपशीलः- मासिक लेखे व वार्षिक लेख्यास मंजूरी देऊन स्थायी व जिल्हा परिषद सभेपुढे मंजुरीसाठी सादर करणे विषय समितीच्या मासिक सभेमध्ये दरमहा येणारे विषय :-

  • मासिक लेख्यांस मान्यता देणे
  • दर तीन महिन्यांनी लेखाविषयक नोंदवहयांचा आढावा घेणे
  • जिल्हा परिषद सदस्यांच्या तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या प्रवास भत्ते अदाईस मंजुरी देणे
  • पुरवणी व सुधारित अंदाजपत्रक विषय समितीपुढे अवलोकनार्थ ठेऊन मा.जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेकडे शिफारस करणे.
  • अर्थ विभागाकडील वार्षिक प्रशासन अहवाल व कार्यक्रम अंदाजपत्रक यांस मंजूरी देणे.
  • जिल्हा परिषदेचे वार्षिक लेख्यांबाबत कमी जास्त जमा खर्चाच्या कारणांचे तसेच पंचायत समिती वाढीव उपकर निधीचे कमी जास्त जमा खर्चाच्या कारणांचे अवलोकन करून मा.जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेकडे शिफारस करणे
  • घसारा पुनर्स्थापन व दुरुस्ती निधीची रक्कम जिल्हा निधीत जमा करण्यास मा.स्थायी समितीकडे शिफारस करणे.
  • स्थानिक निधी लेखा परिक्षण प्रथम अनुपालनास मंजूरी देणे.

डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


संदर्भ फाईल
In Zp All Department Only view






प्रस्तावना :-

ग्रामपंचायती स्वावलंबी होवून त्यांना स्वायत्त संस्थाप्रमाणे आपला कारभार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त व्हावे म्हणून केंद्गशासनाने 73 वी घटना दुरूस्ती केली . त्यामुळे ग्रामपंचयतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे .अशा त-हेने ग्रामपंचयतीची वाटचाल गावातील लोकांना सामाजिक न्याय मिळावा आणि त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा या दिशेने सुरू झाली आहे. देशाचा सर्वागिंन विकास होण्यासाठी केंद्गशासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. विकास योजनाचा लाभ अगदी तळागाळातील माणसाला मिळावा व त्यांची उन्नती / प्रगती व्हावी यासाठी सत्तेचे विकेंद्गीकरण करून जिल्हा परिषद समित्या व ग्रामपंचायती यांना अधिकार देण्यात आले. शासन विविध योजनाﾠराबवते या योजनांचा ख-या अर्थाने .लाभ होवून गरीब जनतेचे जीवन सुधारणे हा हेतू आहे. विविध शासकिय योजनांचा लाभ घेवून ग्रामीण लोकांचे राहणीमान उंचावणे ही शासनाची अपेक्षा आहे. अशा सर्व योजनांची माहिती जनतेपर्यत पोहचणे अत्यंत महत्वाचे आहे. जालना जिल्हा हा 13 तालुक्यामध्ये विभागलेला असून एकूण 1408ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत .कार्यरत एकूण 1408 ग्रामपंचायतची लोक संख्या 3258913 इतकी आहे त्यापैकी अनुसूचित जातीची लोक संख्या 243580 व अनुसूचित जमातीची लोक संख्या 203838 इतकी आहे. ग्रामीण भागाच्या क्षेत्रफाळाचा विचार करायाचा झाल्यास 15642 चौ.कि.मी. ने व्यापलेला आहे. ग्रामीण भागातील तळागाळातील लोकांपर्यत प्रस्तुत केलेल्या विविध शासकिय (केंद्ग शासन,राज्य शासन ) योजना ग्रामपंचायत विभाग ,जिल्हा परिषदेमार्फत प्रभाविणे राबविल्या जात आहेत.सर्वसामान्य व्यक्तीबरोबरच , मागासवर्गीय व दारिद्ग रेषेखालील व्यक्ती दारिद्ग रेषेच्या वर आणुन त्याला आर्थिकदृष्टया स्वंयपुर्ण करणे हीच एकमेव ध्येयपूर्ती असून जिल्हामध्ये त्याची चांगल्या पध्दतीने अंमलबजावणी ग्रामपंचायत विभाग ,जिल्हा परिषद मार्फत करणेत येत आहे.

  1. अ. संस्थे बाबतचा तपशील
  2. संस्थेचे नाव :- जिल्हा परिषद जालना, ग्रामपंचायत विभाग
  3. स्थापना वर्ष :-

योजनांची यादी

डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


संदर्भ फाईल
प्रशासकीय मान्यता आदेश गौणखनिज सन २०२०-२१ view
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ग्रामीण तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम सन 2021-22 मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता आदेश प्रत. view
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत मोठया ग्रा.पं.तीला नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान सन 2021-22 मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता आदेश प्रत. view
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ग्रा.पं.तीला जन सुविधासाठी विशेष अनुदान सन 2021-22 मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता आदेश प्रत. view






प्रस्तावना :-

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जालना कार्यालयामार्फत विविध केंद्ग व राज्य पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणेत येते. सदरचे कार्यालय हे एक स्वायत्त संस्था असून संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० नोंदणी क्रमांक एम.ए.एच.८१५/जालना /८१, दिनांक १० सप्टेंबर १९८१ अन्वये हे कार्यालय मा.धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे नोंदणीकृत आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयामार्फत राबविणेत येणार्‍या योजनांमध्ये प्रामुख्याने स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादी महत्वाकांक्षी योजनांचा समावेश होतो. जिल्हयामध्ये दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कुटुंबांकरीता कल्याणकारी योजना राबविण्याचे कार्य या कार्यालयामार्फत करणेत येते. ग्रामीण भागातील दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कटुंबांचे दारिद्गय निर्मुलन करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालय कटिबद्ध आहे.

खात्यामध्ये कार्यरत असणाऱ्या सर्व विषयांची यादी

  1. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान.
  2. इंदिरा आवास योजना.
  3. राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र. २
  4. अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम/हरियाली योजना/एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम
  5. महिला सक्षमीकरण
  6. सामाजिक आर्थिक व जात सर्वेक्षण -2011


डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


विभागाचे कार्य व उपक्रम.

मागासवर्गीयांचे सामजिक व शैक्षणिक जीवनमान उंचावणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत वेगवेगळया योजना व उपक्रमाव्दारे करणेत येते. तसेच शासनाच्या धोरणात्मक आदेशानुसार जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या किमान २० % निधी मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणेसाठी सदर योजनांची अंमलबजावाणी व नियंत्रणाचे कार्य जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातुन मा. समाज कल्याण समिती करते. शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना,शासन निर्णय व परिपत्रकान्वये या निधीमधुन खालीलप्रमाणे योजना राबविणेत येतात.


समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजना.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या वस्तीचा विकास करणे.

योजनेचे स्वरुप :

  • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या वस्त्यामध्ये मुलभुत सुविधा जसे- पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सिमेंट रस्ते/नाली बांधकाम, स्वच्छता विषयक सोयी, मलनिस्सारण, वीज, वस्तीला जोडणारे रस्ते, समाज मंदिर इत्यादी व्यवस्था करुन वस्तीची विकास करण्यासंबंधी ही योजना आहे.
  • नियम, अटी व पात्रता इ. :
    • सदर काम मागासवर्गीय वस्ती मध्येच करणे आवश्यक. वस्तीचा बृहत आराखडा तयार करुन त्यानुसार तथा वस्तीच्या आवशक्यतेनुसार कामे घेण्यात येतात. लोकसंख्येच्या सुधारित निकषानुसार प्रत्येक अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या वस्तीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे अनुदान देण्यात येते.
अ.क्र. लोकसंख्या अनुदान रक्कम (लाखात)
1 10 ते 25 2.00 लाख
2 26 ते 50 5.00 लाख
3 51 ते 100 8.00 लाख
4 101 ते 150 12.00 लाख
5 151 ते 300 15.00 लाख
6 301 च्या पुढे 20.00 लाख

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी व परीक्षा फी प्रदाने.

योजनेचे स्वरुप :

  • प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकाचे उत्पन्न लक्षात न घेता सर्व पातळीवर शिक्षण फी व परीक्षा फी इ. 10 वी च्यात विद्यार्थ्यां साठी वार्षीक रु. 300/- प्रमाणे देण्यात येते. ज्याची प्रतिपुर्ती शाळांना करण्यात येते. नियम, अटी व पात्रता इ. : विद्यार्थी हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि वि.जा.भ.ज. प्रवर्गातील असावा.

माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृती.

योजनेचे स्वरुप :

  • मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून त्या त्या माध्यमिक शाळांमधील 5 वी ते 10 वी च्या प्रत्येक ईयत्तेमधून पहिला व दुसरा असे प्रत्येकी दोन विद्यार्थी याप्रमाणे ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.
  • नियम, अटी व पात्रता इ. :
    • विद्यार्थी हा मागासवर्गीय अनु. जाती, अनु.जमाती व विजाभज प्रवर्गातील असावा 50 % पेक्षा जास्त गुण घेऊन उत्तीर्ण झालेला असावा.
    • इयत्ता 5 वी ते 7 वीत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रतिमाह 50/- प्रमाणे 10 महिनेसाठी 500/- रुपये दिली जाते.
    • इयत्ता 8 वी ते 10 वीत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रतिमाह 100/- प्रमाणे 10 महिनेसाठी 1000/- रुपये दिली जाते.

खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांना शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क फी प्रतिपूर्ती.

योजनेचे स्वरुप :

  • खाजगी विनाअनुदानित व कायम विना अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 10 वी च्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या दारिद्गय रेषेखालील कुटूंबातील अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व शुल्काची प्रतिपूर्ती केली जाते.
  • नियम, अटी व पात्रता इ. :
    • विद्यार्थी हा दारिद्गय रेषेखालील कुटूंबातील अनुसूचित जाती, अनु.जमाती, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील असावा
    • शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती संबंधीत शाळांना केली जाते, त्याचे दर खालील प्रमाणे आहेत..
    • 1) इयत्ता 1 ते 4 थी प्रतिमाह 100/- प्रमाणे 10 महिनेसाठी 1000/- रुपये.
    • 2) इयत्ता 5 ते 7 वी प्रतिमाह 150/- प्रमाणे 10 महिनेसाठी 1500/- रुपये.
    • 3) इयत्ता 8 ते 10 वी प्रतिमाह 200/- प्रमाणे 10 महिनेसाठी 2000/- रुपये.

अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती.

योजनेचे स्वरुप :

  • सदर योजनेत अस्वच्छ व्यवसायात काम करणार्याी पालकांच्या दोन पाल्यांना केंद्गस्तर 50% रु. 925/- व राज्यस्तर 50% रु. 925/- प्रमाणे 10 महिन्यासाठी एकूण रु. 1850/- शिष्यवृत्ती दिली जाते. सदर अनुदान 1 ली ते 10 वी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिले जाते.
  • नियम, अटी व पात्रता इ. :
    • या योजनेत मुलांचे पालक हे कातडी कमावणे, कातडी सोलणे, मैला सफाई करणे व कचरा कागद गोळा करणे यासारखे अस्वच्छ व्यवसाय करणे आवश्यक आहे.

    • सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना.

    योजनेचे स्वरुप :

    • इयत्ता 5 वी ते 7 वी मध्ये शिकणार्याफ अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इ. 8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणार्या अनुसूचित जातीच्या मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने अनुक्रमे सन 1996 व 2003 पासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे.
    अ.क्र. इयत्ता शिष्यवृत्ती दर कालावधी
    1 5 वी ते 7 वी दरमहा रु. 60/- प्रमाणे रु.600/- एकूण 10 महिने
    2 8 वी ते 10 वी दरमहा रु.100/- प्रमाणे रु.1000/- एकूण 10 महिने
    • नियम, अटी व पात्रता इ. :
      • उत्पन्न व गुणाची अट नाही.
      • संबंधित शाळेच्या मुख्याणद्यापकांनी विद्यार्थ्यांबचे अर्ज ऑनलाईन भरणे आवश्येक.
      • 75% उपस्थिती असल्यास शाळेने प्रस्ताव विहीत कालावधीत सादर करावा.
      • लाभधारक मुलगी शासनमान्य शिक्षण संस्थेत नियमित शिकत असावी. सदर शिष्यवृत्तीची रक्कम त्या त्या मुलींच्या बँकेतील खात्यामध्ये/ ऑनलाईन जमा करण्याषत येते.

    इ.9 वी व 10 वी मध्ये शिकत असणा-या अनु.जातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृती

    योजनेचे स्वरुप :

    • अनुसुचित जातींच्या विद्यार्थ्यां चे शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी व्हायवे या उद्देशाने केंद्र शासनाने दि.1 जुलै 2012 पासुन इ.9 वी व 10 वी मध्ये शिकत असणा-या अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृती योजना सुरु केली आहे.
    अ.क्र. योजना वसतिगृहात न राहणारे (अनिवासी) वसतिगृहात राहणारे (निवासी)
    1 शिष्यिवृतीचे दर (प्रतिमहा) रु. 150/- 350/-
    2 पुस्तिके व अनुदान (वार्षीक) रु. 750/- 1000/-
  • नियम, अटी व पात्रता इ. :
    • सदर योजना शासकिय मान्य्ताप्राप्त् शाळेत शिकत असणा-या विद्यार्थ्यांसाठी लागु राहील.
    • सदर योजनांतर्गत शिष्ययवृतीच्यात विद्यार्थ्यां च्याा पालकाच्या4 उत्पनन्नायची मर्यादा रु.2.00 लक्ष इतकी असावी.
    • यामध्येआ विद्यार्थ्यां स किमान गुणाची अट नाही.
    • सदर योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यायने अर्ज करणे आवश्यटक आहे.
    • सदर योजनेचा लाभ केंद्राच्या इतर माध्यजमिकपुर्व शिष्यवृतीच्या लाभार्थ्यांना लागु राहणार नाही.
    • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अनुसूचित जातीच्या प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतन.

    योजनेचे स्वरुप :

    • अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण देवून त्यांना विविध क्षेत्रात व्यावसायिक संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही योजना लागू आहे.
    • अनुसूचित जातीच्या लाभधारक विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. 100/- प्रमाणे 10 महिन्याला रु. 1000/- विद्यावेतन दिले जाते.
    • ज्या विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण विभागाकडून रु. 40/- विद्यावेतन मिळते अशा विद्यार्थ्यांला सामाजिक न्याय विभागाकडून रु. 60/ प्रतिमहा विद्यावेतन देण्यात येते.
    • नियम, अटी व पात्रता इ. :
      • सदर योजना शासकिय मान्य्ताप्राप्त् शाळेत शिकत असणा-या विद्यार्थ्यांसाठी लागु राहील.
      • विद्यार्थी हा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेशित असावा व नियमितपणे हजर असावा.

    आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन व अर्थसहाय्य.

    योजनेचे स्वरुप :

    • समाजातील जातीयता नष्ट व्हावी म्हणून आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना राबविली जाते. यामध्ये केंद्गस्तर 50 टक्के व राज्यस्तर 50 टक्के हिस्सा याप्रमाणे एकूण रु. 50000/- एवढे अर्थसहाय्य विवाहीत जोडप्यांना दिले जाते.
    • नियम, अटी व पात्रता इ. :
      • या योजनेमध्ये एक व्यक्ती मागासवर्गीय व दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख यामधील असावा. तसेच मागासवर्गीयातील अनु. जाती व जमाती विमुक्त जाती / भटक्या जमाती यामधील आंतर प्रवर्गामधील आंतरजातीय विवाहीतांनाही याचा लाभ दिला जातो.

    मागासवर्गीय वस्तीगृहांना सहाय्यक अनुदान प्रदाने.

    योजनेचे स्वरुप :

    • मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणक्रम पूर्ण करता यावा, ग्रामीण भागात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शाळा गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, आर्थिक दुरावस्थेमुळे पालकांना मुलांच्या शिक्षात अडचणी येऊ नयेत व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक विकास व्हावा या उद्देशाने ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
    • समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, लातूर अंतर्गत एकूण 108 वस्तीगृह कार्यरत असून त्यामध्ये 4803 विद्यार्थ्यांचे निवास / योजनाचा विनामुल्य सोय केली जाते. यासाठी शासनामार्फत स्वयंसेवी संस्थांना प्रति विद्यार्थी प्रतिमहा रु. 900/- प्रमाणे अनुदाने दिले जाते व अधिक्षक यांना रु. 10000/-, स्वयंपाकींना रु. 8500/-, मदतनीस रु. 7500 /-, पहारेकरी यांना रु. 5000/- असे प्रतिमहा मानधन अदा केले जाते. इमारत भाड्यापोटी, सा. बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या भाडयाच्या 75% अनुदान संस्थेस देण्यात येते.
    • नियम, अटी व पात्रता इ. :
      • विद्यार्थी मागासवर्गीय प्रवर्गातील असावा. (विहित टक्केवारी नुसार प्रवेश)
      • 1 ली ते 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येईल.
      • वसतिगृह प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यारचे आधार कार्ड असणे आवश्येक.
      • विद्यार्थी महाराष्ट्रि राज्या्तील रहिवाशी असावा.

    शालांतपूर्व शिक्षण घेणार्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना.

    योजनेचे स्वरुप :

    • अपंगाना स्वतःच्या पायावर उभे राहून स्वावलंबी व्हावे व त्यांना समाजाचा कृतीशील घटक म्हणून जगता यावे यासाठी आवश्यक ते असलेली शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करुन घेण्यासाठी योग्य त्या अपंगाना राज्य शासन शिष्यवृत्ती योजना कार्यान्वित आहे.
    • नियम, अटी व पात्रता इ. :
    • अर्जदार प्राथमिक इयत्ता 1 ते 10 पर्यंत कोणत्याही इयत्तेत शिक्षण घेणारा असावा.
    • शिष्यवृत्तीचे दर: इयत्ता 1 ते 4 रु. 100/- इयत्ता 5 ते 7 रु. 150/-इयत्ता 8 ते 10 रु. 200/- याप्रमाणे दहा महिन्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते.

    मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना.

    योजनेचे स्वरुप :

    • अपंगाना स्वतःच्या पायावर उभे राहून स्वावलंबी व्हावे व त्यांना समाजाचा कृतीशील घटक म्हणून जगता यावे यासाठी आवश्यक ते असलेली शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करुन घेण्यासाठी योग्य त्या अपंगाना राज्य शासन शिष्यवृत्ती योजना कार्यान्वित आहे.
    • नियम, अटी व पात्रता इ. :
      • अपंग विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. चालु शैक्षणिक वर्ष 2014-15 पासुन सदरील शिष्यनवृतीचे दर खालीलप्रमाणे आहेत.
    अ.क्र. गट निवासी (दरमहा) अनिवासी (दरमहा)
    1 गट- अ रु. 1200/- 550
    2 गट- ब रु. 820/- 530
    3 गट- क रु. 820/- 530
    4 गट- ड रु. 570/- 300
    5 गट- इ रु. 380/- 230

    त्याचबरोबर निर्वाह भत्तान, सक्तीचे शुल्क, अभ्यासदौरा, वाचकभत्ता व प्रकल्प खर्च इ.देण्यात येतात.

    अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजना.

    योजनेचे स्वरुप :

    • अपंगाना स्वतःच्या पायावर उभे राहून स्वावलंबी व्हावे व त्यांना समाजाचा कृतीशील घटक म्हणून जगता यावे यासाठी अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजने अंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या 20 टक्के एवढी रक्कम अनुदान व 80 टक्के एवढी रक्कम बँकेकडून कर्जरुपात देणे.
    • नियम, अटी व पात्रता इ. :
      • वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. 100000/- व प्रकल्प खर्चाची मर्यादा रु. 150000/- आणि वयोमर्यादा 18 ते 50 वर्षे.

    वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. 100000/- व प्रकल्प खर्चाची मर्यादा रु. 150000/- आणि वयोमर्यादा 18 ते 50 वर्षे.

    योजनेचे स्वरुप :

    • अ) जिल्हा परिषदेच्या स्वयंसंपादीत उत्पन्नाच्या 20 टक्के रकमेतून समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय व्यक्तीना व महिला यांच्यासाठी खालीलप्रमाणे वैयक्तिक लाभाच्या प्रतिवर्षी वेगवेगळया योजना घेतल्या जातात.
      • 1.ग्रामीण भागातील मागासवर्गीयांना लोखंडी बैलगाडी पुरविणे.
      • 2.ग्रामीण भागातील मागासवर्गीयांना मिनी दालमील पुरविणे.
      • 3.ग्रामीण भागातील मागासवर्गीयांना मिरची कांडप पुरविणे
      • 4.ग्रामीण भागातील मागासवर्गीयांना मिनी पिठाची गिरणी पुरविणे
      • 5.ग्रामीण भागातील मागासवर्गीया शेतक-यांना ठीबक संच पुरविणे
      • 6. .ग्रामीण भागातील मागासवर्गीया शेतक-यांना तुषार संच पुरविणे
      • 7.ग्रामीण भागातील मागासवर्गीया घरकुल योजना अर्थसहाय्य् पुरविणे.
    • ब) जिल्हा परिषदेच्या स्वयंसंपादीत उत्पन्नातून समाजकल्याण विभागास प्राप्त होणा-या दिव्यांगासाठीच्या 5 टक्के रकमेतून खालीलप्रमाणे वैयक्तिक लाभाच्या प्रतिवर्षी वेगवेगळया योजना घेतल्या जातात.
    • 1.ग्रामीण भागातील दिव्यांगांसाठी झेरॉक्स् मशीन पुरविणे.
    • 2.ग्रामीण भागातील दिव्यांगांसाठी मिनी पिठाची गिरणी पुरविणे.
    • 3. ग्रामीण भागातील दिव्यांगांसाठी बहुविकलांगांना स्वयंचलित सायकल व खुर्ची पुरविणे
    1. वैयक्तीक योजना
    2. सामुहिक योजना
    3. शासकीय योजना
    4. अपंगासाठीच्या योजना

    संदर्भ फाईल
    दिव्यांगना बिज भांडवल कर्ज योजना अर्ज नमुना समाज कल्याण विभाग जालना view

    View File


    अनुसूचित जाती व नवबौध्‍द घटकांच्‍या वस्‍तिचा विकास करणे योजना सन २०२१-२२ प्रशासकिय मान्‍यता आदेश

    view



    संदर्भ फाईल
    अनुसूचित जाती व नवबौध्‍द घटकांच्‍या वस्‍तिचा विकास करणे योजना सन २०२१-२२ प्रशासकिय मान्‍यता आदेश view






    प्रस्तावना :-

    भारतात आरोग्य सेवा पध्दती ब्रिटीश राजवटीपासून सुरु झाली. सुरवातीस आरोग्य सेवेची उददीष्ट सैनिक व युरोपीयन नागरी नोकरांना सेवा देणे हे होते व साथरोग नियंत्रण उदा.प्लेग, कॉलरा, देवी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने प्राधान्याने कॅन्टोमंेंट भागात सुरु केली. ब्रिटीश राजवटी पाश्चात पध्दतीचे औषधोपचार सुरु केल्यामूळे अस्तित्वात असलेल्या पारंपारिक औषधोपचार व आयुर्वेदिक उपचार याकडे दुर्लक्ष झाले. सुरवातील मोठया शहरात हॉस्पिटल व दवाखाने यांच्यामार्फत उपचारात्मक सेवा देणे सुरु केले. नियोजन समितीने 1940 साली ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा देणेची सूचना केली व 1000 लोकसंख्येला 1 आरोग्य सेवक व प्रमाणात आरोग्य सेवकांना आरोग्य सेवा देण्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित केले पहिले प्राथमिक आरोग्य केंद्ग 1942 साली कलकत्याजवळ (पश्चिम बंगाल) शिंगुर या गावी सुरु केले. त्याला ग्रामीण आरोग्य पथक असे संबोधण्यात आले. ग्रामीण आरोग्य सेवा डॉ.जेम्स ग्रॅड, संचालक, अखिल भारतीय स्वच्छता व सार्वजनिक आरोग्य संस्था यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम राबविला आहे. त्याचसुमारास मुंबई प्रांत सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने आरोग्य सेवा पदध्ती महाराष्ट्र राज्यात सुरु करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दवाखाने राज्यात सोयीच्या ठिकाणी सुरु करण्यात आले त्यालाच नागरी दवाखाने म्हणत नंतर हे सर्व दवाखाने जिल्हा परिषदेमध्ये वर्ग करण्यात आले. 1977 साली झालेल्या 13 व्या जागतीक आरोग्य परिषदेमध्ये आरोग्य संघटना व त्याचे सभासद देश यांनी समाजाचे आरोग्य एका ठराविक पातळीवर संवादाचे मुख्य उदिदष्ट ठरविले हेच 2000साली सर्वांना आरोग्य या नावाने प्रसिध्द झाले. या उदिदष्ट पूर्तीसाठी प्राथमिक आरोग्य सेवा हिच गुरुकिल्ली आहे हे स्विकत करण्यात आले.

    आरोग्य संस्थाद्वारे मिळणाऱ्या विविध सेवा

    अ) प्रसुतीपूर्व काळजी :-

    सर्व गरोदर स्त्रियांची नोंदणी (१२ आठवडयांचे आत) गरोदरपणात कमीत कमी पाच वेळा तपासणी :- पहिली तपासणी गरोदरपणाची शक्यता वाटल्याबरोबरच, दुसरी तपासणी (१२ आठवडेत) तिसरी तपासणी ४ ते ६ महिन्यांमध्ये (२६ आठवडे) चौथी तपासणी आठव्या महिन्यामध्ये (३२ आठवडे) तर पाचवी तपासणी ९ व्या महिन्यामध्ये (३६ आठवडे) संलग्र आवश्यक सेवा जसे सर्वसाधारण तपासणी, वजन, रक्तदाब, रक्तक्षयाकरिता तपासणी, पोटावरुन तपासणी, उंची, स्तनांची तपासणी, पहिल्या तिमाहीत फोलिक अ‍ॅसिडचे सेवन, १२ आठवडयानंतर लोह, फोलिक अ‍ॅसिड गोळयांचे सेवन, धर्नुवात प्रतिबंधक लसीची मात्रा, रक्तक्षयावरील उपचार इ. (आरोग्य सेविका, आरोग्य सहाय्यिका यांच्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांनूसार) प्रयोगशाळेतील तपासण्या जसे हिमोग्लोबीन, लघवीतील प्रथिने व साखरेची तपासणी. जोखमीच्या गरोदर मातांचे निदान व तत्पर योग्य ठिकाणी संदर्भसेवा.

    ब) प्रसुतीदरम्यान सेवा :-

    आरोग्य संस्थेत प्रसुती करण्यावर भर देणे. (प्रवृत्त करणे) स्वच्छतेच्या ५ नियमांचे पालन करुन प्रशिक्षित व्यक्तीकडून बाळंतपण करणे. तत्पर व योग्यठिकाणी संदर्भसेवा देणे.

    क) प्रसुतीपश्चात सेवा :-

    प्रसुतीपश्चात कमीत कमी २ वेळा गहभेटी देणे. पहिली प्रसुतीनंतर ४८ तासांच्या आत तर दुसरी ७ ते १० दिवसांच्या दरम्यान गहभेट देणे. मूल कमी वजनाचे असल्यास ४८ तासांच्या आत तसेच ७,१४,२१ व २८ दिवसात अशा पाच भेटी द्याव्यात. प्रसुतीनंतर अर्ध्या तासाच्या आत स्तनपान सुरु करणे. सल्ला व समुपदेशन :- आहार व विश्रांती, स्वच्छता, गर्भनिरोधन, नवजात बालकाची काळजी, अर्भक व मुलांचा आहार तसेच लैगिक आजार, ए.आय.व्ही.एड्‌स इ.बाबत.

    प्रसुतीपश्चात काळजी :-

    उपकेंद्गाच्या कर्मचार्‍यामार्फत कमीत कमी २ प्रसुतीपश्चात गृहभेटी :- पहिली प्रसुतीनंतर ४८ तासांच्या आत व दुसरी प्रसुतीनंतर ७ दिवसांच्या आत. प्रसुतीनंतर अर्ध्या तासाच्या आत स्तनपान सुरु करणे. आहार, स्वच्छता, कुटूंबनियोजनाबाबत आरोग्य शिक्षण देणे.

    ड) बालकाचे आरोग्यः-

    • नवजात अर्भकाची काळजी
    • ६ महिन्यांपर्यंत निव्वळ स्तनपान देणे.
    • सर्व अर्भकांचे व मुलांचे लसीकरणाने टाळता येणार्‍या आजारांविरुध्द लसीकरण करणे.
    • ५ वर्षापर्यंत सहा-सहा महिन्यांनी अ जिवनसत्वे ९ डोस देणे.
    • बालकांमधील कुपोषण आणि आजारांचे प्रतिबंधन व उपचार करणे.

    • अ) नवजात अर्भकाची काळजी :-
    • नवजात अर्भकासाठी सोयी व तज्ञसेवा

    नवजात अर्भकामधील तापमान कमी होण व कावीळ आजाराचे व्यवस्थापन.

    • ब) बालकाची काळजीः-
    • नवजात शिशु व बालकांमधील आजारांच्या एकात्मिक व्यवस्थापनासह ( IMNCI ) आजारी बालकांची तातडीची काळजी.
    • बालकांमधील नेहमीच्या आजारांची काळजी.
    • जन्मानंतर पहिले सहा महिने निव्वळ स्तनपानास प्रवत्त करणे.
    • लसीकरणाने टाळता येणार्‍या आजारांविरुध्द मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे अर्भकांचे व बालकांचे संपूर्ण लसीकरण करणे.
    • अ जीवनसत्वाचे प्रतिबंधात्मक डोस देणे.

    कुटूंबनियोजन आणि गर्भनिरोधन :-

    कुटूंबकल्याणाची योग्य ती पध्दत वापरण्यासाठी, आरोग्य शिक्षण देणे, प्रवत्त करणे व समुपदेशन करणे. कुटूंबनियोजनाच्या साधनांची उपलब्धता - निरोध, तांबी, तोंडाने घ्यावयाच्या गर्भनिरोधक गोळया, तात्काळ गर्भनिरोधन इ. कुटूंबकल्याणाच्या कायमस्वरुपी पध्दती अवलंबणार्‍या योग्य जोडप्यांसाठी पाठपुराव्याच्या सेवा. आवश्यकतेनुसार सुरक्षित गर्भपातासाठी समुपदेशन व योग्य प्रकारे संदर्भसेवा.

    पौगंडावस्थेतील आरोग्य सेवा :-

    आरोग्य शिक्षण, समुपदेशन व संदर्भसेवा शालेय आरोग्य सेवेसाठी मदत

    उपचारात्मक सेवा :-

    किरकोळ आजारावर औषधोपचार उदा.ताप, अतिसार, श्वसनसंस्थेचे आजार, जंताचे विका, अपघात व तात्कालिक परिस्थितीत करावयाचे प्रथमोपचार. तत्पर व योग्य संदर्भसेवा. प्राथमिक आरोग्य केंद्गाचे वैद्यकीय अधिकारी आशा अंगणवाडी सेविका, पंचायत राज संस्था, स्वयंसहाय्यता गट यांच्या मदतीने अंगणवाडीमध्ये कमीतकमी दरमहा एक आरोग्य दिवस आयोजित करणे.

    जीवनविषयक घटनांची नोंद:-

    जन्म - मत्यू, मातामत्यू , अर्भकमत्यू यांसारख्या जीवनविषयक आकडेवारीची (घटनांची) नोंद घेणे व अहवाल पाठविणे (२१ दिवसांचे आत)

    अ) वैद्यकीय सेवा

    बाहयरुग्ण सेवा :- ४ तास सकाळी व २ तास संध्याकाळी.
    २४ तास तातडीची सेवा :- जखमा व अपघात यांचे योग्य व्यवस्थापन व प्रथमोपचार, संदर्भसेवेपूर्वी रुग्णाला जीविताचे धोक्याबाहेर आणणे, श्वानदंश, विंचूदंश, सर्पदंश व इतर तातडीच्या रुग्णांना योग्य सेवा देणे.
    संदर्भसेवा :- ज्या रुग्णाला विशेषज्ञांच्या सेवेची आवश्यकता आहे अशा रुग्णांना योग्य व तत्पर संदर्भसेवा :- रुग्णांना पुर्वपदावर आणणे ( Stablization ) संदर्भसेवेच्या प्रवासा दरम्यान रुग्णांना योग्य त्या अनुषंगिक सेवा देणे. प्रा.आ.केंद्गाच्या वाहनातून अथवा वैद्यकीय अधिकार्‍यांजवळ असलेल्या उपलब्ध अनुदानातून, भाडयाच्या वाहनातून संदर्भसेवा देणे. आंतररुग्ण सेवा ( ६ बेड )

    कुटूंब कल्याण्स सेवा

    योग्य कुटूंबनियोजनाच्या पध्दती अवलंबिण्यासाठी शिक्षण, मतपरिवर्तन व समुपदेशन करणे. गर्भनिरोधक साधने उपलब्ध करुन देणे. उदा.निरोध, तोंडाने घ्यावयाच्या गर्भनिरोधक गोळया, तातडीच्या वेळी घ्यावयाच्या गर्भनिरोधक गोळया, तांबी इ. कायमस्वरुपी पध्दती जसे स्त्री नसबंदी शस्त्रक्रिया , पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया/बिनटाकाच्या पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया शस्त्रक्रियेसारख्या कुटूंबनियोजनाच्या कायमस्वरुपी पध्दती अवलंबिलेल्या योग्य जोडप्यांसाठी पाठपूरावा सेवा प्रशिक्षित व्यक्त्‌ी व साधने उपलब्ध आहेत अशा ठिकाण डाटा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वैद्यकीय गर्भपाताच्या सेवा व त्यासाठी योग्य ते प्रशिक्षण घेणेत येईल.
    वरील सेवांखेरील प्राथमिक आरोग्य केंद्ग जननी सुरक्षा योजनेच्या सुविधाही पुरवतील.

    प्रजनन संस्थेचे आजार / लैगिक आजारांचे व्यवस्थापन

    प्रजनन संस्थेचे आजार/लैंगिक आजार यांच्या प्रतिबंधनासाठी आरोग्य शिक्षण प्रजनन संस्थेचे आजार/लैगिक आजार यांचा उपचार. आहारविषयक सेवा (एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेबरोबर समन्वयाने) शालेय आरोग्य :- नियमित तपासणी, योग्य उपचार, संदर्भसेवा व पाठपूरावा. पौगंडावस्थेतील आरोग्य सेवा :- जीवनकौशल्या प्रशिक्षण, समुपदेशन, योग्य उपचार. सुरक्षित पाठपुरावा व स्वच्छता यांसाठी प्रवृत्त करणे. त्या भागात कायमस्वरुपी आढळणारे आजार. उदा.हिवताप, काला आजार, जपानी, मेंदूदाह इत्यांदीचे प्रतिबंधन व नियंत्रण. रोगसर्वेक्षण आणि साथीच्या आजारांवर नियंत्रण अस्वाभाविक आरोग्य घटनांबाबत जागरुकता व योग्य उपाययोजना पाणी साठयांचे निर्जुंतीकरण पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी राष्ट!ीय साथरोग नियंत्रण संस्थेने तयार केलेल्या भ्‌२े स्ट!ीपच्या टेस्टच्या सहाय्याने करावी. सेप्टीक संडासचा वापर, कचर्‍याची योग्य विल्हेवाट यांसह स्वच्छतेसाठी प्रवृत्त करणे. जीवनविषयक आकडेवारीची संकलन व अहवाल सादरीकरण. आरोग्य/शिक्षण वर्तणुकीतील बदलासाठी संदेशवहन. राष्ट!ीय एडस नियंत्रण कार्यक्रमासह इतर राष्ट!ीय आरोग्य कार्यक्रम राबविणे. नेहमीच्या व तात्काळ उपचार सुविधा - या सेवा

    • जे रुग्ण प्राथमिक आरोग्य केंद्गात येतात त्यांना व जे रुग्ण उपकेंद्गावरुन अथवा अन्य ठिकाणांहून संदर्भसेवा दिल्याने येतात त्यांना या सेवा उपलब्ध व्हाव्यात. या सेवात खालील गोष्टींचा समावेश होतो.
    उपचार देणे किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्गात उपचार करणे शक्य नसलेल्या रुग्णांना संदर्भसेवा. रुग्णालयात दाखल करावायाची गरज आहे अशांना आंतररुग्ण उपचार देणे.



    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही



    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही



    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही



    महिला व बालकल्याण विभाग जि.प.जालना अंतर्गत राबविण्यात येणा-या योजना व बालकल्याण विभाग जि.प.जालना

    एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची सुरुवात दिनांक 2 ऑक्टोंबर 1975 पासुन प्रायोगिक तत्वावर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना मुलांचे सर्वांगीन विकासासाठी तसेच आरेग्य आहार व शिक्षण एकत्रितपणे देण्याच्या ददेशाने सुरु करण्यात आली आहे.
    जालना जि.प.अंतर्गत एकुण ग्रामीण भागातील अंगणवाडी केंद्र मंजुर असुन कार्यरत पदाचा तपशिल खालील प्रमाणे.
    1. एकात्मिक महिला बाल विकास योजने अंतर्गत प्रकल्प संख्या 12 असुन एकण 70 पदे मंजुर आहेत. त्यापैकी 50 टक्‍के पदोन्नतीने व 50 टक्के सरळसेवा पर्यवेक्षिका संवर्गात वा नुसार भरण्यात येतात.
    2. माझी कन्या सधारणा करणे, त्यांच्या उज्जवल भविष्यासाठी आर्थिक तरतृद करणे,बाल विवाह रोखणे अणि मुला इतका मुलीचा जन्मदर वाढविणे यासाठी सुकन्या योजना 1 ऑगष्ट 2017 पासुन सुरु करण्यात आली. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न्‌ रुपये 7.50 लाख पर्यंत आहे अशा समाजातील सर्व घटकांसाठी लागु करण्यात आले आहे. सदर योजनेचे निकष पुढील प्रमाणे आहे.
      अ) एका मुली नंतर माता पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर रुपये 50 हजार मुदत ठेव.
      1. भाग्यश्री स॒धारित योजना- महाराष्ट्र राज्यामध्ये मुलीचे शिक्षण व आरोग्य यामध्ये
      ब) दोन मुली नंतर माता पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर प्रत्येक मुलीच्या नांवे 25 हजार मुदत ठेव .
      महिल्रा व बालकल्याण विभागा मार्फत राबविण्यात येणा-या योजना योजना
      1) ग्रामिण भागातील महिलाना व मुलीना व्यावसायिक व तांत्रीक प्रशिक्षण देणे.
      2) ग्रामिण भागातील 7 वी ते 12 वी पास मुलीना संगणक प्रशिक्षण देणे.
      3) ग्रामिण भागातील मुलीना स्वरसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शाररिक विकासासाठी प्रशिक्षण देणे.
      4) अंगणवाडयाना केंद्राना विविध साहित्य पुरणविणे.
      5) ग्रामिण भागातील महिलाना साहित्य पुरविणे. (उदा.पिकोफॉल,शिलाई मशिन इ.)
      6) दुर्धर आजारी मुलाल्याच्या औषाधोपचार /शत्रक्रियासाठी अर्थसाहय देणे.
      7) ग्रामिण भागातील इ.5 वी ते 12 मधे शिक्षण घेणा-या मुलीना सायकल पुरविणे. र जौ क
      8) ग्रामिण भागातील अ.जा. च्या महिल्राना साहित्य पुरविणे.



    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


    खात्या विषयी: जिल्हा परिषद, जालना येथील शिक्षण विभाग(प्राथमिक) कार्यालयातील कार्ये व कर्तव्ये यांचा तपशील. (कलम ४ (१) (ख) (एक))
    कार्यालयाचे नाव शिक्षण विभाग(प्राथमिक),जिल्हा परिषद,जालना.
    पत्त अंबड रोड,जिल्हा परिषद,जालना.
    कार्यालय प्रमुख शिक्षणाधिकारी शिक्षण विभाग(प्राथमिक) जिल्हा परिषद,जालना.
    शासकीय विभागाचे नाव शिक्षण विभाग(प्राथमिक),जिल्हा परिषद,जालना.
    कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंञालय मुंबई ३२
    कार्यक्षेत्र जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग(प्राथमिक) अंतर्गत आस्थापना विषयक कामे,
    भौगोलीक जिल्हा परिषद अंतर्गत तालुका स्तरावरील गट शिक्षणाधिकारी कार्यालये
    कार्यानुरुप शैक्षणिक आस्थापना विषयक कामे
    विशिष्ठ कार्ये शैक्षणिक विकास योजना विषयक सर्व विभागावर नियंञण
    विभागाचे ध्येय / धोरण जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षक कर्मचारी/अधिकारी यांचेवर नियंञण ठेवून जिल्हयाचा शैक्षणिक विकास घडवून आणने
    सर्व संबंधीत कर्मचारी शिक्षणाधिकारी (प्रा) ते कनिष्ठ सहाय्यक
    कार्य शाखा निहाय वाटून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे
    कामाचे विस्तृत स्वरुप जिल्हा परिषद अंतर्गत गांवपातळीपंर्यत कर्मचारी यांचेवर नियंञण
    मालमत्तेचा तपशील जिल्हा परिषद इमारत
    इमारती व जागेचा तपशील जिल्हा परिषदेची स्वतः ची इमारत
    उपलब्ध सेवा - दुरध्वनी ०२४८२-२२५२१४/१५/१६
    संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये कार्यक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे तपशील गाव स्तर - ग्राम पंचायत
    तालुका स्तर - पंचायत समिती
    जिल्हा स्तर - जिल्हा परिषद
    कार्यालयीन वेळा सकाळी 09.45 ते सायं. 6:15
    साप्ताहीक सुटटी व विशिष्ट सेवेसाठी ठरविलेल्या वेळ शनिवार व रविवार

    संस्थेचा प्रारुप तक्ता:

    कलम ४ (१) (ख) (दोन)
    नमुना (ब)
    जिल्हा परिषद, जालना येथ्रील शिक्षण विभाग(प्राथमिक) कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा तपशील.

    अ.क्र. पदनाम अधिकार आर्थिक कोणत्या कायद्या/नियम/शासननिर्णय/ परिपत्रकानुसार अभिप्राय
    1 शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक) जि.प.जालना. कोषागारातून वि.वि रकमा आहरीत करणे मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश क्र.जिपजा/२/प्रशा /८६/५६५८ दि.२८/७/८६


    कलम ४ (१) (ख) (दोन)
    नमुना (ब)
    जिल्हा परिषद, जालना येथ्रील शिक्षण विभाग(प्राथमिक) कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कर्तव्यांचा तपशील.

    अनु.क्र. पदनाम कर्तव्ये कोणत्या कायद्या / नियम / शासननिर्णय / परिपत्रका नुसार अभिप्राय
    1 शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक) जि.प.जालना. प्रशासनातील सर्व सामान्य बाबी हाताळणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१


    कलम ४ (१) (ख) (दोन)
    नमुना (ब)
    जिल्हा परिषद, जालना येथ्रील शिक्षण विभाग(प्राथमिक) कार्यालयातील कर्मचारी यांच्या कर्तव्यांचा तपशील.

    अनु.क्र. पदनाम कर्तव्ये कोणत्या कायद्या/ नियम/ शासननिर्णय /परिपत्रका नुसार अभिप्राय
    1 कक्ष अधिकारी कार्यालयीन कामकाज व्यवस्थापन बाबत देखरेख करणे, विविध विभागातंर्गत अस्थापना प्रकरणाची संचिका शासन निर्णयाप्रमाणे सादर करणे. व मासिक बैठकीचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडून सादर करणे. लेखा आक्षेप निकाली काढणेबाबत कार्यवाही करणे. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / परिपञकानुसार
    2 कार्यालयीन अधिक्षक कार्यालयातील कर्मचा-यांच्या कामकाजावर नियञण ठेवणे,संचिकेवर अभिप्राय नोंदविणे,लेखा आक्षेप निकाली काढणे, मा.आयुक्ताचे तपासणी अहवालाचे परिच्छेदनिहाय अभिप्राय सादर करणे.
    3 वरिष्ठ सहाय्यक वरिष्ठ अधिका-यांनी कार्यालयीन आदेशाव्दारे नियत केलेल्‍या कामकाजाचे निपटारा करणे.
    4 कनिष्ठ सहाय्यक कार्यविवरण नोंदवही अद्यावत ठेवणे, वरिष्ठाच्या आदेशाप्रमाणे सांगितलेली कामे पार पाडणे.
    5 वाहन चालक कार्यालयीन वाहन चालविणे.
    6 शिपाई वरिष्ठाच्या आदेशानुसार साफसफाई टपाल वाटप / राञपाळी डयुटी करणे इत्यादी तसेच वेळोवेळी सोपविण्यात आलेली कामे करणे.


    कलम ४ (१) (ख) (पाच)
    अनुकंपा/ लोकशाही दिन/कामाशी संबधीत कार्यालयीन आदेश/धोरणात्मक परिपत्रके

    अ.क्र. विषय क्रमांक व तारीख अभिप्राय
    1 ७३ व्‍या घटना दुरुस्‍तीनुससार अधिकाराचे विकेदगीरण राज्‍य शासनाच्‍या योजना जिल्‍हा परिषदेकडे हस्‍तातरीत करणे शा.नि.मराप/१००१/४१२४१२/सशि५दिनाक ७ ऑगष्‍ट ०२
    2 लोकशाही दिन व मुख्यालय दिन कार्यक्रमाची अमंलबजावणी शासन निर्णय क्र वसुधा/१०९९/सीआर/ २३/९९ दिनांक २१ डिसे. १९९९
    3 लोकशाही दिनाची अंमलबजावणी जिल्हा पालक सचिवाची नेमणूक म.शा सा.प्र.वि. क्र प्रसुधा/१०९९/सीआर/ ३५/९९ दिनांक १७/२/२०००
    4 लोकशाही दिन व मुख्यालय दिन कार्यक्रमाची अमंलबजावणी शासननिर्णयक्रवसुधा/१०९९/सीआर२३/९९-१८-अ- दिनांक १ ऑगस्ट०१
    5 लोकशाही दिनाची अंमलबजावणी जिल्हा पालक सचिवाची नेमणूक शासननिर्णयक्रवसुधा/१०९९/सीआर२३/९९-१८-अ- दिनांक १२ सप्टे ०१
    6 मंत्रालय लोकशाही दिन प्राप्त तक्रारीवर कार्यवाही करणे बाबत म.शा साप्रवि क्र मलोदी/१००२/प्र क्र ७० दिनांक १६ मार्च २००२
    7 विभागीय स्तरावरिल लोकशाही दिन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी म.शा साप्रवि क्र मलोदी/१००२/प्र क्र ०२/१८अ/ दिनांक २४ डिसे २००३
    8 लोकशाही दिन अमलबजावणी जिल्हा पालक सचिवाची नेमणूक म.शा साप्रवि क्र मलोदी/१००३/प्र क्र ३१/१८अ/०३/ दिनांक १९ एप्रील २००४
    9 मंत्रालय लोकशाही दिन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी म.शा साप्रवि क्र लोदिन/१००३/ १८ अ दिनांक १९ एप्रील २००४
    10 निनावी व खोटया सहिने शासनाकडे कडे आलेल्या अर्जावरिल कार्यवाही म.शा साप्रवि/१०९८/५८/प्र क्र-५/१८/दिनांक ३/७/०५
    11 भ्रष्टाचारामध्ये गुतलेल्या जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांच्या विरुध्द करावयाच्या कार्यवाही बाबत ग्रा.वि.व जलंधारण यांचे शा नि क्र डीइएन/ १०९८/प्र क्र २/१८/दिनांक १६/१०/९८
    12 शासकिय कर्मचारी /अधिका-याविरुध्द तक्रार झाल्यास त्यावर करावयाची कार्यवाही म.शा साप्रवि/संकीर्ण/१०९८/प्र क्र/५/९९/दि.२ फेबु्‌वारी १९९९
    13 विभागीय व जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निमुल्न समितीवर लाचलुचपत प्रतिबंध विभागातील अधिका-याची सदस्य म्हणून नेमणूक म.शा साप्र/प्र क्र भ्रष्टनि/२०००/प्र क्र ३६/२०००/११ दिनांक १७/८/२०००
    14 जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती पुर्नरचना म.शा साप्रवि क्र भ्रष्टानि/२००१/प्र क्र /७/११-अ दिनांक ३०/८/२००१


    कलम ४(१)(ख) (सहा)
    शिक्षण विभाग(प्रा.) विभाग येथील कार्यालयामध्ये दस्ताएैवजाची वर्गवारी

    अ कायमस्वरुपी
    ब ३० वर्षासाठी
    क दहा वर्षासाठी
    क १ ०५ वर्षासाठी
    ड निकाली निघेपर्यत


    कलम ४ (१) (ख) (आठ)
    नमुना (अ)
    जालना जिल्हा परिषद येथील शिक्षण विभाग(प्रा.) कार्यालय विषय समितीची माहिती प्रकाशीत करणे.

    अनु.क्र. समितीचे नाव समितीचे सदस्य समितीचे उद्दीष्ट किती वेळा घेण्यात येते सभा जन सामान्यासाठी खुली आहे किंवा नाही सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)
    1 शिक्षण व क्रिडा समीती जि.प.जालना 9 समितीस ठरवून दिलेले अधिकार नुसार मान्यता देणे मागील झालेल्या बैठकीपासून तीस दिवसाच्‍या आत नाही प्रत्‍येक सभेचा कार्यवृत्तांत पुढील सभेपुर्वी अंतीम करण्‍यात येऊन सर्व सदस्‍यांना एक प्रत देण्‍यात येते.


    कलम ४ (१) (ख) (आठ)
    नमुना (ब)
    जालना जिल्हा परिषद येथील शिक्षण विभाग(प्रा.) कार्यालयाच्या अधिसभांची यादी प्रकाशीत करणे.

    अनु.क्र. अधिसभेचे नाव सभेचे सदस्य सभेचे उद्दीष्ट किती वेळा घेण्यात येते सभा जनसामान्या साठी खुली आहे किंवा नाही सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)
    लागु नाही.


    कलम ४ (१) (ख) (आठ)
    नमुना (क)
    जालना जिल्हा परिषद येथील शिक्षण विभाग(प्रा.) कार्यालयाच्या परिषदांची यादी प्रकाशीत करणे.

    अनु.क्र. समितीचे नाव समितीचे सदस्य समितीचे उद्दीष्ट किती वेळा घेण्यात येते सभा जन सामान्यासाठी खुली आहे किंवा नाही सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)
    1 शिक्षण व क्रिडा समीती जि.प.जालना 9 समितीस ठरवून दिलेले अधिकार नुसार मान्यता देणे मागील झालेल्या बैठकीपासून तीस दिवसाच्‍या आत नाही प्रत्‍येक सभेचा कार्यवृत्तांत पुढील सभेपुर्वी अंतीम करण्‍यात येऊन सर्व सदस्‍यांना एक प्रत देण्‍यात येते.


    विवरण पत्र
    शासकीय अधिकारी / कर्मचारी बाबतची माहीती.
    जिल्हा परिषद, जालना.
    कलम ४(१) (ख) (नऊ)

    अ.क्र. अधिकारी/कर्मचा-याचे नाव पदनाम कर्मचारी यांचा गट रुजू दिनांक दुरध्वनी/ फॅक्स क्रमांक एकूण पगार
    1 2 3 4 5 6 8
    1 श्री कैलास दातखीळ शिक्षणाधिकारी (प्रा) अ 05/08/2020 (०२४८२) २२५२१४/१५/१६ 71325
    2 श्री.बि.आर. खरात उप शिक्षणाधिकारी (प्रा) ब 27/06/2019 (०२४८२) २२५२१४/१५/१६ 78350
    3 श्रीमती आसावरी काळे गटशिक्षणाधिकारी पं.स.जालना ब 17/07/2020 - 63100
    4 श्री.प्रदिप कुमार जनबंधु गटशिक्षणाधिकारी पं.स.बदनापुर ब 26/08/2019 - 99100
    5 श्री.भागवत व्हि.पी गटशिक्षणाधिकारी पं.स.अंबड ब 25/03/2014 - 71725
    6 श्री.आर.एम. जोशी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी पं.स.घनसावंगी क 07/02/2019 - 78720
    7 श्री.एस.जी.साबळे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी पं.स.परतुर क 05/05/2019 - 78720
    8 श्री. एस.जे. शिेदे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी पं.स.मंठा क - 69100
    9 श्री. डी.एस. शहागडकर प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी पं.स.भोकरदन क 29/08/2017 - 89760
    10 श्री. जितेंद्र काळे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी पं.स.जाफ्राबाद ब 01/10/2020 - 98040
    11 श्रीमती गिता मोहनसा नाकाडे विस्‍तार अधिकारी (शि.) ब 17/07/2020 - 63100
    12 श्रीमती व्हि.व्हि. वडजे विस्‍तार अधिकारी (शि.) क 01/06/2018 (०२४८२) २२५२१४/१५/१६ 76100
    13 रिक्‍त विस्‍तार अधिकारी (शि.) क - - -
    14 रिक्‍त विस्‍तार अधिकारी (शि.) क - - -
    15 श्री.ए.बी.नाईक सहाय्यक प्रशासन अधिकारी क 04/01/2019 - 83250
    16 श्री एस.एम.टोणपे सहाय्यक प्रशासन अधिकारी क 26/05/2020 - 90950
    17 श्री.डी.डी.चौधरी कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी क 19/03/2016 - 83250
    18 श्री.व्हि.गीते कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी क 22/05/2020 - 60570
    19 श्री डी.एस.पाटील वरिष्‍ठ सहाय्यक क 01/06/2020 - 58890
    20 श्री पी.एम.जोगदंड वरिष्‍ठ सहाय्यक क 03/08/2020 - 58560
    21 श्री एस.व्ही.प-हाड वरिष्‍ठ सहाय्यक क 08/07/2020 - 57210
    22 श्री एस.एम.राठोड वरिष्‍ठ सहाय्यक क 01/06/2020 - 60570
    24 श्री.जे.आर.कांबळे वरिष्‍ठ सहाय्यक क 10/07/2019 - 42993
    25 श्री आर.ए.साळवे वरिष्‍ठ सहाय्यक क 05/08/2021 - 52494
    26 श्री बी.एन.पिल्लाई वरिष्‍ठ सहाय्यक क 15/09/2021 - 58890
    27 श्री एच.ए.अलजिलानी वरिष्‍ठ सहाय्यक क 28/09/2021 - 57210
    28 श्री एन.आर.कुंटे वरिष्‍ठ सहाय्यक क 28/01/2022 - 41727
    29 श्री.एस.टी.जाधव वरिष्‍ठ सहाय्यक क 17/06/2022 - -
    30 रिक्‍त वरिष्‍ठ सहाय्यक क - - -
    31 रिक्‍त वरिष्‍ठ सहाय्यक क - - -
    32 रिक्‍त वरिष्‍ठ सहाय्यक क - - -
    33 रिक्‍त वरिष्‍ठ सहाय्यक क - - -
    34 श्री.एम.बी.वाघमारे कनिष्‍ठ सहाय्यक क 15/06/2018 - 48900
    35 श्री.आर.बी.बारड कनिष्‍ठ सहाय्यक क 24/12/2013 - 50300
    36 श्री.जी.के.यन्‍नावार कनिष्‍ठ सहाय्यक क 01/07/2019 - 58750
    37 श्री.पी.यु.लोहकरे कनिष्‍ठ सहाय्यक क 01/07/2019 - 54077
    38 श्री.पी.एस.खिल्‍लारे कनिष्‍ठ सहाय्यक क 27/06/2018 - 47970
    39 श्री.बी.डी.आटोळे कनिष्‍ठ सहाय्यक क 24/08/2018 - 36610
    40 श्री.ए.आर.कुरेशी कनिष्‍ठ सहाय्यक क 10/07/2019 - 34045
    41 कुमारी सन जवेरीय कनिष्‍ठ सहाय्यक क 11/07/2019 - 33135
    42 श्री.आर.एस.तेरकर कनिष्ठ सहाय्यक क 11/07/2019 - 34045
    43 श्री. ए.व्हि पाखरे कनिष्ठ सहाय्यक क 09/09/2021 - 47180
    44 श्री.एस.पी.घुगे कनिष्ठ सहाय्यक क 09/09/2021 - 32194
    45 कु.एम.जि.बिरमवार कनिष्ठ सहाय्यक क 27/10/2021 - 39035
    46 श्रीम एस.पी.बाविस्कर कनिष्ठ सहाय्यक क 22/10/2021 - 40143
    47 श्रीम एस.बी.गिमेकर कनिष्ठ सहाय्यक क 17/11/2021 36143
    48 श्रीम एस.पी.कुरुडे कनिष्ठ सहाय्यक क 08/11/2021 - 49370
    49 श्री.के.पी.इंगळे कनिष्ठ सहाय्यक क 18/10/2021 - 40143
    51 रिक्‍त कनिष्ठ सहाय्यक क - - -
    52 रिक्‍त कनिष्ठ सहाय्यक क - - -
    53 रिक्‍त कनिष्ठ सहाय्यक क - - -
    54 रिक्‍त कनिष्ठ सहाय्यक क - - -
    55 रिक्‍त कनिष्ठ सहाय्यक क - - -
    50 श्रीमती पी.टी.झोरे कनिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) क 22/06/2022 - 38130
    50 रिक्‍त कनिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) क - - -
    56 रिक्‍त वाहन चालक क - - -
    57 श्री.आ.यु.गीराम परिचर ड 02/06/1993 - 55580
    58 श्रीमती.वाय एस.अंभोरे परिचर ड 10/07/2009 - 52500
    59 श्री.पी.व्हि. लालझरे परिचर ड 14/11/2013 - 44520
    60 श्री.आर.आर.गुल्लापेल्ली परिचर ड 23/05/2022 - 22850


    कलम ४ (१) (ख) (दहा)
    जिल्हा परिषद, जालना येथील शिक्षण विभाग(प्रा.) कार्यालयाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांची वेतनाची विस्तृत माहीती.प्रकाशीत करणे बाबत.

    अ.क्र. वर्ग पदनाम वेतन रुपरेषा नियमित (महागाई भत्ता घरभाडे भत्ता शहर भत्ता) प्रसंगा नुसार (जसे प्रवास भत्ता) विशेष (जसे प्रकल्प भत्ता प्रशिक्षण भत्ता)
    1 वर्ग-१ शिक्षणाधिकारी (प्रा) S-20 56100-177500 शासन नियमानुसार शासन नियमानुसार शासन नियमानुसार
    2 वर्ग २ उपशिक्षणाधिकारी (प्रा.) S-17 47600-151100 वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
    3 वर्ग २ गटशिक्षणाधिकारी S-17 47600-151100 वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
    4 वर्ग २ अधिक्षक वर्ग २ S-15 41800 -132300 वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
    5 वर्ग ३ कक्ष अधिकारी S-14 38600-122800 वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
    6 वर्ग ३ कार्यालयीन अधिक्षक S-13 35400 -112400 वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
    7 वर्ग ३ विस्तार अधिकारी (शिक्षण ) S-15 41800 -132300 वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
    8 वर्ग ३ वरिष्ठ सहाय्यक S-8=25500-81100 वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
    9 वर्ग ३ कनिष्ठ सहाय्यक S-6=19900-63200 वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
    10 वर्ग ३ वाहन चालक S-6=19900-63200 वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
    11 वर्ग ४ हवालदार S-3 16600 - 52400 वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
    12 वर्ग ४ परिचर S-1 15000-47600 वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे

    कलम ४ (१) (ख) (अकरा)
    जिल्हा परिषद,जालना येथील शिक्षण विभाग (प्राथ.) कार्यालयाचे मंजूर अंदाजपत्रक व खर्चाचा तपशील याची विस्तृत माहिती प्रकाशीत करणे.
    अंदाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशन.
    अनुदानाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन.
    सन 2021-22

    अ.क्र. अंदाजपत्रकीय शिर्षाचे वर्णन अनुदान नियोजित वापर (क्षेत्र व कामाचा तपशील) अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास रुपयात अभिप्राय
    1 २२०२००४८ (वेतन) 33130 जिल्हा व तालुका 10000
    2 २०२००४८ (वेतनेतर) 4125 जिल्हा व तालुका 2000
    3 २२०२०१८२ (वेतन) 8925 जिल्‍हा परिषद 7000
    4 २२०२०१८२ (वेतनेतर) 250 जिल्‍हा परिषद 1500
    5 २२०२०१७३ (वेतन) 2687000 जालना जिल्हा 2000000
    6 २२०२०१७३ (वेतनेतर) 69400 जिल्हा व तालुका 100000
    7 २२०२०१७३ (निवृत्‍ती वेतन ) 545000 जिल्हा व तालुका 400000
    8 २२०२३७०८ (वेतन) 58063 जिल्‍हा परिषद 5000
    9 २२०२३७०८ (वेतनेतर) 962 जिल्हा व तालुका 1500
    10 २२०२०५३१ (वेतने) 181431 जिल्‍हा परिषद 140000
    11 २२०२०५३१ (वेतनेतर) 4262 जिल्हा व तालुका 4000


    कलम ४(ख) (चौदा)
    शिक्षण विभाग(प्रा.) शाखा क्र. १/१८ कार्यालयातील इलेक्ट्रानिक स्वरुपात साठविलेली माहिती प्रकाशित करणे. चालू वर्षाकरिता

    अ क्र दस्तएैवजाचा प्रकार विषय कोणत्या इलेक्ट्रानिक नमुन्यात माहिती मिळविण्याची पध्दती जबाबदार व्यक्ती
    1 अ वर्गीय अनुकंपा जेष्ठता यादी सीडी संगणकाव्दारे "संबधीत वरिष्ठ सहाय्यक/ कनिष्ठ सहाय्यक"
    2 ब वर्गीय विभागीय लोकशाही दिन प्रकरणे सीडी संगणकाव्दारे
    3 ब वर्गीय जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन प्रकरणे सीडी संगणकाव्दारे
    4 ब वर्गीय पंचायत प्रशासन दिवसाची प्रकरणे सीडी संगणकाव्दारे
    5 वरिल बाबीचा सर्व पत्र व्यवहार सीडी संगणकाव्दारे

    कलम ४ (१) (ख) (सोळा)
    जिल्हा परिषद जालना येथील शिक्षण विभाग(प्राथमिक) कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी / सहाय्यक
    शासकीय माहिती अधिकारी / अपिलीय प्राधिकारी ( तेथील लोक प्राधिकारीच्या कार्यक्षेत्रातील ) यांची विस्तृत माहिती प्रकाशीत करणे.

    अ. शासकीय माहिती अधिकारी

    अनु.क्र. शासकीय माहिती अधिकार्‍याचे नाव पदनाम कार्यक्षेत्र पत्ता / फोन ई-मेल अपिलीय प्राधिकारी
    अ.क्र श्री. बी. आर. खरात प्रभारी अधिक्षक वर्ग-2 शिक्षण विभाग(प्रा)जिल्हा परिषद जालना जिल्हा परिषद कार्यालय जालना ०२४८२-२२५२१४/१५/१६ [email protected] शिक्षण अधिकारी (प्रा)

    ब. सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी.


    अ.क्र. सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकार्‍याचे नाव पदनाम कार्यक्षेत्र पत्ता / फोन ई-मेल
    1 श्री. व्ही. के. गिते कार्यालयीन अधिक्षक शिक्षण विभाग(प्रा)जिल्हा परिषद जालना जिल्हा परिषद, कार्यालय जालना ०२४८२-२२५२१४/१५/१६ [email protected]

    क. अपिलीय अधिकारी.

    अनु.क्र. अपिलीय अधिकार्‍याचे नाव पदनाम कार्यक्षेत्र पत्ता / फोन ई-मेल यांच्या अधिनस्त शासकीय माहिती अधिकारी
    1 श्री.कैलास दातखीळ शिक्षणाधिकारी(प्रा) शिक्षण विभाग(प्राथमिक) जिल्हा परिषद जालना ०२४८२-२२५२१४/१५/१६ [email protected] कक्ष अधिकारी


    कलम ४ (१) (ब) नमुना (अ)
    जिल्हा परिषद जालना येथील शिक्षण विभाग(प्राथमिक) कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी / सहाय्यक
    निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन
    .

    अ. शासकीय माहिती अधिकारी

    कामाचे नाव / प्रकार :- प्रा.शा.इमारत बांधकाम, प्रा.शा.इमारत दुरुस्ती, माध्यमिक शाळा इमारत बांधकाम / दुरुस्ती
    कामाचे स्वरुप / योजनेचे नाव :- जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-2022 ( विकास योजना )
    अधिनियमाचे नाव :- म.जि.प.व.पं.स.अधिनियम 1961
    नियम :- 125 व 99

    शासन निर्णय:- शासन निर्णय क्र. जिवायो-2010/प्रक्र 312/पदुम-4 मंत्रालय मुंबई 16 सप्टेंबर 2010


    अ.क्र. योजनेचे मुळ नाव मंजुर तरतुद व आर्थिक वर्ष कामासाठी जबाबदार अधिकारी कामाचे स्वरुप
    1 प्रा.शा.इमारत बांधकाम 22021675 1000.00 लक्ष (30% प्रमाणे) शिक्षण विभाग(प्रा)जिल्हा परिषद जालना मंजुर नियतव्ययानुसार मागील दायीत्व वजा करुन शिल्लक (नियोजनासाठी उपलब्ध) तरतुदीच्या दिडपटप्रमाणे नियोजन करुन प्रशासकीय मान्यता देणे, काम पुर्ण करुन घेणे.
    2 प्रा.शा.इमारत दुरुस्ती 2202HS25 0500.00 लक्ष (30% प्रमाणे)
    3 माध्यमिक शाळा इमारत बांधकाम / दुरुस्ती 22029288 0130.00 लक्ष (30% प्रमाणे)


    कलम ४ (१) (ब) नमुना (अ)
    जिल्हा परिषद जालना येथील शिक्षण विभाग(प्राथमिक) कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी / सहाय्यक
    निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन
    अ. शासकीय माहिती अधिकारी.

    कामाचे नाव / प्रकार :- समाजातील दुर्बल घटकातील मुलींना शाळेत नियमित जाण्यासाठी उपस्थिती भत्ता
    कामाचे स्वरुप / योजनेचे नाव :- जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-2022 ( विकास योजना )
    मंजुर तरतुद :- 4.95 चार लक्ष पंच्यानव हजार
    अधिनियमाचे नाव :- म.जि.प.व.पं.स.अधिनियम 1961
    नियम :- 125 व 99

    शासन निर्णय:- शासन निर्णय क्र. जिवायो-2010/प्रक्र 312/पदुम-4 मंत्रालय मुंबई 16 सप्टंबर 2010


    अ.क्र. योजनेचे मुळ नाव मंजुर तरतुद व आर्थिक वर्ष कामासाठी जबाबदार अधिकारी कामाचे स्वरुप
    1 समाजातील दुर्बल घटकातील मुलींना शाळेत नियमित जाण्यासाठी उपस्थिती भत्ता लेखाशिर्ष-22029172 सन 2021-2022 साठी मंजुर तरतुद 15 पंधरा लक्ष शिक्षण विभाग(प्रा)जिल्हा परिषद जालना समाजातील दुर्बल घटकातील मुलींना शाळेत नियमित जाण्यासाठी उपस्थिती भत्ता ( VJNT मुलींसाठी)


    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही



    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही

    प्रस्तावना :-

    या विभागांतर्गत खाली नमुद योजनांचे बांधकामे /दुरूस्ती ची कामे करण्यात येतात.त्यामध्ये विविध विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता प्रदान झालेनंतर सदर प्र मा.आदेश हे संबंधित उप अभियंता(बां),जि प उप विभाग सर्व यांना सादर करून त्यांचे मार्फत रू.5.00 लक्ष खालील कामांचे तांत्रिक मान्यता त्यांचे स्तरावरदेण्यात येवून व रू.5.00 लक्ष वरील कामांचे अंदाजपत्रके विभागीय स्तरावर (या कार्यालयात) सादरकरण्यात येवून सर्व कामांचे प्राप्त़ निविदे नुसार कार्यारंभ आदेश देण्यात येतात.सदर ओदश हे संबंधित उप अभियंता सर्व यांना वितरित करून त्या आधारे कामाचे मार्कआउट देवून कामे सुरू करण्यात येतात. जिल्हा परिषद उपकर अंतर्गत जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेली कामे कलम-100 अंतर्गत रस्त्यांची व इमारतींची कामे घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कोअर नेटवर्क यादीमधील PCI –प्राधान्य़ क्रमानुसार ग्रामीण मार्ग दर्जाचे रस्त्याचे नवीन बांधकामे ,पुलाचे बांधकाम,रस्त्याचे खडीकरण,डांबरीकरण ही कामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कोअर नेटवर्क यादीमधील PCI –प्राधान्य़ क्रमानुसार इतर जिल्हा मार्ग दर्जाचे रस्त्याचे नवीन बांधकामे ,पुलाचे बांधकाम,रस्त्याचे खडीकरण,डांबरीकरण ही कामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कोअर नेटवर्क यादीमधील PCI –प्राधान्य़ क्रमानुसार इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग दर्जाचे रस्त्याची दुरूस्ती ,पुलाचे दुरूस्ती,डांबरी रस्त्याचे खडडे भरणे ,डांबरी नुतनीकरण करणे,छोटया पुल मो-यांचे बांधकाम व दुरूस्ती करणे ,अभियांत्रिकी सुधारणा करणे .ही कामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत लोकप्रतिनीधींनी सुचविलेली कामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत पंचायत समितीची नवीन इमारत बांधकामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत शासन मान्यता प्राप्त़ तिर्थक्षेत्र वर्ग-ब ची कामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत शासन मान्यता प्राप्त़ तिर्थक्षेत्र वर्ग-क ची कामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत शासन मान्यता प्राप्त़ तिर्थक्षेत्र वर्ग-क ची कामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत प्रा.आ.केंद्ऱ नवीन इमारती व निवासस्थाने यांची बांधकामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत प्रा.आ.केंद्ऱ नवीन इमारती व निवासस्थाने यांची बांधकामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत प्रा.आ.उपकेंद्ऱ नवीन इमारती यांची बांधकामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत प्रा.आ.केंद/उपकेंद्ऱ इमारती यांची दुरूस्तीची बांधकामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत नवीन आयुर्वेदिक / युनानी दवाखाना बांधकामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत आयुर्वेदिक / युनानी दवाखाना दुरूस्ती बांधकामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत जि.वा.यो अंतर्गत नाविन्य़ पुर्ण विकास बांधकामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत नवीन पशुसंवर्धन दवाखाने बांधकामे व दुरूस्ती चे कामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत प्रा.शा.खोली दुरूस्ती कामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत मा..शा.खोली दुरूस्ती कामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत प्रा.शा.खोली बांधकामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत मा.खासदार यांनी सुचविलेली कामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत मा.आमदार यांनी सुचविलेली कामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत प्रा.शा.खोली दुरूस्ती बांधकामे हाती घेण्यात येतात.

    या योजनेंतर्गत आवारभिंत बांधकामे व दुरूस्ती ची बांधकामे हाती घेण्यात येतात.


    जिल्हा परिषद उपकर अंतर्गत घेण्यात येणारी कामे:-

    1.कलम-100-3054- या योजनेंतर्गत रस्त्याची कामे घेण्यात येतात.
    2.कलम-100-2059- या योजनेंतर्गत इमारतीचे कामे घेण्यात येतात.
    3.ग्रामीण रस्त़े व देखभाल दुरूस्ती - या योजनेंतर्गत रस्त्याची कामे घेण्यात येतात.
    4.प्रशासकीय इमारत व परिक्षण दुरूस्ती/इमारत परिरक्षण व दुरूस्ती – या योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद व जि प अंतर्गत येणा-या कार्यालयाची दुरूस्त़ी व देखभाल ची कामे हाती घेण्यात येतात.




    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही



    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही



    डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


    संदर्भ फाईल
    प्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण २२१५९१९२ हातपंप विद्युत पंप ची खरेदी व देखभाल सण २०२१-२२ view
    प्रशासकीय मान्यता आदेश आमदार स्थनिक विकास कार्यक्रम सण २०२१-२२ view






    संदर्भ फाईल
    वैरण विकास योजना बियाणे /ठेांबे वाटप अर्जाचा नमुना view
    चारा कटर form view
    ekatmic kukut vikash yojna form view
    pashusawrdhan vishayk training view






    संदर्भ फाईल
    AMRUT MAHOSHV 75 view